लखनऊ. सीएम योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को सुबह 11 बजे बुलाई है। सरकार के सभी मंत्री और विभागीय प्रमुख सचिव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें एक दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी, जिसमें नई तबादला नीति भी शामिल है।
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को लोकभवन में आयोजित होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक में संकल्प पत्र की घोषणाओं के कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कई फैसलों पर भी चर्चा की जाएगी। बता दे कि आज योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, छुट्टा जानवरों के लिए अभ्यारण्य की स्थापना, नई तबादला नीति, 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए नि:शुल्क बस यात्रा का ऐलान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि योगी कैबिनेट की इस बैठक में और क्या अहम फैसले हो सकते है।
जानें क्या हो सकते है अहम फैसले
हरिद्वार के होटल अलकनंदा को उत्तराखंड सरकार को देते हुए परिसर की भूमि पर नवनिर्मित भवन एवं भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के नाम आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास होगा।
आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मॉडल पर कराया जाएगा।
लखनऊ में रमाबाई आंबेडकर स्थल के सामने बने पक्का हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग संभालेगा.
उत्तर प्रदेश राज्य में एनसीडीसी, नई दिल्ली की शाखा स्थापित होगी.
प्रदेश प्रयोगशाला तकनीशियन (चिकित्सा स्वास्थ्य ए परिवार कल्याण विभाग) सेवा नियमावली-2022 मंजूर होगी.
लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्थित अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर भवन का ध्वस्तीकरण मंजूर होगा.
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से राजकीय आयुर्विज्ञ संस्थान, ग्रेटर नोएडा में 56 एकड भूमि हस्तांतरित होगी.
पुखरायां-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग का फोर लेन उच्चीकरण व अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी सहभागिता से कराया जाएगा.
प्रदेश में संचालित अरबी फारसी मदरसों में से 2003 तक के आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने व मान्यनीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मदरसा इस्लामिया सफीनतुल हेदाया रहीमाबाद मऊ को दिनांक 01-04-2021 से अनुदान सूची पर लिए जाने के संबंध में फैसला होगा.
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