कोरोनावायरस से निपटने के लिए योगी सरकार ने एक्शन प्लान किया तैयार
- सीएम योगी का सख्त निर्देश, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्यवाही
- कोविड 19 की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग व अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि की गाइड लाइन में संशोधन का आदेश
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग जीतने के लिए तैयार किया मुकम्मल ऐक्शन प्लान, शीर्ष अधिकारियों की 12 कमेटियां गठित
- मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से अपने-अपने जिलों में पेट्रोलिंग करने के दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में सहयोग करने को लेकर प्रदेश वासियों का अभिनंदन किया, सफाई-स्वास्थ्य और पुलिस समेत अन्य कर्मचारियों का आभार जताया
- कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही को मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश, आवश्यकता पड़ी तो एनएसए के तहत कार्यवाही होगी
- कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में 30,000 लोगों की निगरानी और उनकी मानटरिंग की जा रही है
- एक लाख से अधिक फूड पैकेट तैयार, प्रदेश में 20,000 गाड़ियों से 15 लाख लीटर दूध का घर-घर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश
- आवश्यक वस्तुओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 18,570 मोबाइल वैन, ठेले व हाथगाड़ी लगाए गए
- आगरा, वाराणसी और लखनऊ में कम्युनिटी किचन शुरू, जिलाधिकारी से आवेदन कर संस्थाएं शुरू कर सकती हैं कम्युनिटी किचन
- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जंग जीतने के लिए मुकम्मल ऐक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए शीर्ष अधिकारियों की 12 कमेटियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन के जरिए सभी कमेटियों के काम की निगरानी के साथ उनमें समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। सभी कमेटियां दिन-रात चौबीसो घंटे पूरे हालात पर नजर रखेंगी। इसके साथ ही कोविड 19 की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग व अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि की गाइड लाइन में संशोधन का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश की 60 हजार ग्राम पंचायतों के साथ संपर्क में है। हम हर संदिग्ध को ट्रैक कर रहे हैं। जरूरत के अनुसार उनको आइसोलेट कर निगरानी कर रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की किसी को कमी न हो इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में समाज का वह तबका है जो रोज कमाता और खाता है। साथ ही वह भी जिनको काम के दिन के अनुसार वेतन मिलता है। रोज कमाने-खाने वाले तबके में निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, पटरी व्यवसायी, ठेले, खोमचे, रेहड़ी और रिक्शा चालक आदि आते हैं। इन सबके खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जा रहे हैं। नियोजकों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी के वेतन में कटौती न करें।
मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि गरीब तबके के जो लोग अब तक इस लाभ से वंचित हैं उनको एक हजार रुपये के साथ खाद्यान्न भी उपलब्ध कराएं। लोगों के व्यापक हित में पुलिस और प्रशासन मिल कर लॉकडाउन को प्रभावी बनाएं। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ पूरी सख्ती बरतें। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़े तो इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही भी की जाए। इस दौरान शहर से लेकर गांव और सरकारी संस्थाओं खासकर पुलिस थाने, जेल, पुलिस लाइन और पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में शुद्ध पानी, सफाई और सेनिटाइजेशन की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक अलग कमेटी बनायी गयी है। अब तक 11 हजार से अधिक आइसोलेशन बेड तैयार हो चुके हैं। कोरोना के जांच की सुविधा लगातार बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन में सहयोग करने को लेकर प्रदेश वासियों का अभिनंदन किया है। उन्होंने सफाई, स्वास्थ्य और पुलिस समेत सभी उन कर्मचारियों का आभार जताया है जो इस संकट की घड़ी में संयुक्त रूप से बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग, स्क्रीनिंग व अन्य सुविधाओं के लिए विधायक निधि की गाइड लाइन में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है। जिसे प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जिले के डीएम को भेज दिया है। विधायक निधि की धनराशि की संस्तुति को जिला स्तर पर ही चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 30,000 लोगों की निगरानी और उनकी मानटरिंग की जा रही है।
