योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों से किया संवाद
लखनऊ।
कांट्रेक्ट खेती को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। यह दो लोगों के बीच आपसी समझौता है। कांट्रेक्ट खेती से किसानों की फसल पर कब्जा जैसी बात पूरी तरह से भ्रामक है। सरकार गारंटी ले रही है कि कांट्रेक्ट खेती शुरू होने पर किसानों हित का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कृषक भाईयों से संवाद कार्यक्रम में कहीं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, बलरामपुर समेत 15 जिलों में कृषि,कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान, पशुपालन,मत्सय पालन, सिंचाई की 89.90 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है कि कृषि कानून लागू होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त हो जाएगा और मंडिया बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद किसान अपनी फसल कहीं पर भी अच्छी कीमत पर बेच सकता है। केन्द्र सरकार किसानों के हितों को संरक्षित करने काम लगातार करती आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने वाले किसान भाईयों को एक्सपोर्ट सब्सिडी जारी करने काम किया जा रहा है। जो जल्दी उनके खातों में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के प्रयास में है।
25 दिसम्बर को पीएम देंगे किसानों को सौगात
मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने की गारंटी दी। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने किसान निधि सम्मान को लागू किया। अब 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान निधि सम्मान के जरिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के 2 करोड़ 30 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान निधि सम्मान का 18 हजार करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मेलनों के जरिए किसानों व देश की जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल बेचने में अभी बिचौलियों और दलालों हावी रहते थे लेकिन कृषि कानून लागू से होने से किसान अपनी फसल सीधे बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में चीनी मिलें बंद नहीं हुई बल्कि सरकार ने गन्ना मिलों तक पहुंचाने का काम किया। गेहूं व धान का क्रय पूरी ईमानदारी से किया गया। प्रदेश सरकार ने 26 लाख मिट्रिक टन गेहूं और 52 लाख मिट्रिक टन धान क्रय किया है।
