Yogi Aditiyanath :आठ साल का इंतजार खत्म! यूपी में 728 चकबंदी

Yogi Aditiyanath सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें 728 चकबंदी लेखपालों को पदोन्नत करके चकबंदीकर्ता (कानूनगो) बना दिया गया है।

योगी सरकार का बड़ा कदम: 728 चकबंदी लेखपालों को मिली पदोन्नति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की Yogi Aditiyanath सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें 728 चकबंदी लेखपालों को पदोन्नत करके चकबंदीकर्ता (कानूनगो) बना दिया गया है। ये लेखपाल 2016 से इस पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। इस कदम से प्रदेश के 68 जिलों में चकबंदी के कार्यों को तेजी मिलेगी और किसानों के भूमि संबंधी विवादों का समाधान जल्द किया जा सकेगा।

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चकबंदी आयुक्त भानु चन्द्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री Yogi Aditiyanath ने भूमि विवादों और चकबंदी की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद, विभिन्न जिलों में कानूनगो के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र कर मुख्यमंत्री को भेजी गई। उन्होंने तुरंत इन पदों को चकबंदी लेखपालों को पदोन्नति देकर भरने की स्वीकृति दी।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चकबंदी और भूमि पुनर्संयोजन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। इससे किसानों को अपनी भूमि संबंधी विवादों के समाधान में तेजी मिलेगी और चकबंदी प्रक्रिया में सुधार होगा।

पदोन्नति के तहत, बरेली के 60 चकबंदी लेखपालों को कानूनगो बनाया गया है, जबकि कन्नौज में 41, मुरादाबाद में 35, गोरखपुर में 32 और ललितपुर में 25 लेखपालों को पदोन्नति मिली है। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार ने भूमि सुधार और चकबंदी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

सालों से चकबंदी लेखपाल पदोन्नति की मांग कर रहे थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री Yogi Aditiyanath ने उनकी इस मांग को सुनकर हल कर दिया है। यह निर्णय न केवल लेखपालों के लिए, बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए भी राहत लाएगा, जो अक्सर भूमि विवादों से परेशान रहते हैं।

सरकार का यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अब उम्मीद की जा रही है कि चकबंदी की प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसानों के समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा। इस तरह, योगी सरकार ने एक बार फिर साबित किया है कि वह किसानों और प्रशासन के बीच एक मजबूत संबंध बनाने के लिए तत्पर है।

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