योगी 2.0 सरकार: कैबिनेट के साथ अफसरों में भी दिखेगा बड़ा बदलाव,  नए निजी सचिवों की गई तैनाती

लखनऊ: नई योगी सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों के साथ नए निजी सचिव तैनात कर दिए गए हैं. पुराने मंत्रियों के साथ तैनात सभी निजी सचिव हटा दिए गए हैं. इन सब में सबसे खास बात यह है कि मंत्रियों के स्टाफ में 20 फीसदी महिलाएं तैनात की गईं हैं. सचिवालय प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के स्टाफ की सूची तय कर दी है. निजी सचिव, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अनुसेवकों का चयन रैंडम आधार पर किया गया है. इसके लिए तैयार 3 लिस्ट को सॉफ्टवेयर में अपलोड होने के बाद प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमृत अभिजात ने बटन दबाकर एक सूची का चयन किया. पहली बार बड़ी संख्या में महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में तैनाती दी गई है. अब तक महिलाओं को मंत्रियों के स्टाफ में जगह नहीं दिए जाने की परंपरा रही है.

सचिवालय प्रशासन विभाग ने सूची तैयार करने के साथ ही रविवार को ही सभी स्टाफ को बुलाकर उनकी नई तैनाती का पत्र दे भी दिया, जो बचे हैं उन्हें सोमवार को दिया जाएगा. मंत्रियों के स्टाफ की यह लिस्ट सीएम कार्यालय में बैठकर अधिकारियों ने तैयार की है. शुक्रवार की रात को तय पदों के लिए योग्य स्टाफ की 3 लिस्ट साफ्टवेयर में अपलोड की गई.

किसी भी पुराने स्टाफ को नहीं मिला मौका

अचानक से एक सूची चुने जाने पर कोड के हिसाब से संबंधित कार्मिकों को मंत्री स्टाफ में तैनाती से संबंधित पत्र शनिवार को रात 10 बजे तक तैयार किया गया. रविवार को सुबह संबंधित कर्मचारियों को फोन कर सचिवालय बुलाया गया और पत्र दिया गया. मंत्रियों के स्टाफ की जो सूची तैयार की गई है उसमें किसी भी पुराने स्टाफ को नहीं रखा गया है. पिछले 5 साल के अंदर कोई भी कार्मिक किसी मंत्री के स्टाफ में तैनात रहा है तो उन्हें सूची में ही शामिल नहीं किया गया. मंत्रियों के लिए लगभग 120 अनुसेवक भी तैनात किए गए हैं.

मंत्री स्टाफ में शामिल महिला कार्मिकों को तैनाती पर आपत्ति

बताया जाता है कि मंत्री स्टाफ में तैनाती से कुछ महिला कार्मिकों में नाराजगी है. वहीं ये तर्क दिया जा रहा है कि मंत्री स्टाफ के रूप में काम करते महिलाओं को देर शाम तक कार्यालय में रहना पड़ सकता है. मंत्रियों के अधिकारिक टूर में साथ जाने की मजबूरी भी हो सकती है. कुल चयनित स्टाफ में लगभग 20 फीसदी संख्या महिलाओं की बताई जा रही है.

ओएसडी व पीआरओ का चयन मंत्रियों की पसंद

वहीं मंत्रियों को विभाग मिल जाने पर उनके द्वारा विशेष कार्याधिकारी व जनसंपर्क अधिकारी के विकल्प सचिवालय प्रशासन विभाग को दिए जाएंगे. मंत्रियों द्वारा भेजे गए नामों में से ओएसडी और पीआरओ की तैनाती सचिवालय प्रशासन विभाग जल्द करेगा.