उपेंद्र कुशवाहा की क्या हुई है नीतीश से डील, जानिये किन शर्तो पर हुआ है विलय

कुछ महीने पहले हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत गंवाने वाले उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी का जेडीयू में विलय करा कर नीतीश कुमार आखिर क्या हासिल कर पायेंगे. सियासी इलाके में इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है. आखिरकार नीतीश बाबू किसे एयर क्या समझना चाहते हैं। आरजेडी को या अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी को. सवाल ये भी पूछा जा रहा है। लेकिन इन सवालों से अलग कोई बात तय है तो वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा मोटी डील करके ही जेडीयू में शामिल हुए हैं।
दूध के जले कुशवाहा ने छाछ भी फूंक कर पी है

दरसल उपेन्द्र कुशवाहा नीतीश बाबू को बहुत ही अच्छी तरह से जानते है ,नीतीश की बातों में उन्होंने इससे पहले भी मुंह की खाई है . 2005 में जब बिहार में जेडीयू सत्ता में आयी तो कुशवाहा जी को किस कदर नजर अंदाज कर दिया गया था. ये उन्हें याद है. नीतीश कुमार ने राजद से बुलाकर शिवानंद तिवारी को राज्यसभा भेज दिया था. उपेंद्र कुशवाहा हाथ मलते रह गये थे.

सियासी पंडित उस नजारे को भी याद करते हैं जब पटना के एक सरकारी बंगले से उपेंद्र कुशवाहा का सामान सड़क पर फिकवा दिया गया था. सरकारी बंगले में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी अकेले मौजूद थीं. लेकिन अकेली महिला का भी ख्याल नहीं रख के नीतीश सरकार के राज में ही उनका सामान बाहर निकाल कर बंगले पर सरकारी ताला मार दिया गया था.

नीतीश बाबू से अलग होने के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय समता पार्टी बनायी थी. वे अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड रहे थे. तभी 2009 का लोकसभा चुनाव आया. उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद नीतीश कुमार ने नागमणि को अपनी सरकार और पार्टी में कुशवाहा जाति के चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया था. 2009 के लोकसभा चुनाव में नागमणि को टिकट ना मिलने के कारण नागमणि जी ने पार्टी और राजनीति को छोड़कर चले गए ।

2009 में नागमणि जी के चले जाने के बाद नीतीश कुमार जी को यह चिंता सताने लगी कि पार्टी में कुशवाहा चेहरा कौन होगा. तब उनके जहन में उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आया . पटना के विधायक क्लब में उपेन्द्र कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय समता पार्टी की बैठक कर रहे थे. नीतीश कुमार उनकी पार्टी बैठक में पहुंच गये और मना कर अपने साथ जेडीयू दफ्तर ले आये और फिर से उपेन्द्र कुशवाहा जी नीतीश के सेनापति बन गये. इनाम में उन्हें 2010 में राज्यसभा भेज दिया गया.

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सियासी पंडितो का ये भी कहना है कि 2009 में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में लाने के समय जो वादे नीतीश कुमार ने किये थे उन्हें भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया. उपेंद्र कुशवाहा खुद कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके है उन्होंने ने कहा था कि उन्हें इस शर्त पर पार्टी में लाया गया था कि उनके समर्थकों को चुनावी टिकट देने के साथ साथ बोर्ड-निगम में भी एडजस्ट किया जायेगा. लेकिन जब 2010 का चुनाव आया तो टिकट के बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा के किसी समर्थक की कोई चर्चा तक नहीं की गयी. नाराज उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था. राजगीर में जेडीयू के प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा खोला.

उन्होंने मंच से एलान किया कि जेडीयू में अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ तो पहली गाड़ी पकड़ कर दिल्ली जायेंगे और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा देने नहीं गये. लेकिन इस बात से हातात नीतीश बाबू ने उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए राज्यसभा में आवेदन दे दिया. वैसे उपेंद्र कुशवाहा ने 2013 में पार्टी के व्हीप के खिलाफ वोटिंग की. उन्होंने न्यूक्लियर डील मामले में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के पक्ष में वोटिंग की. व्हीप उल्लंघन के बाद सदस्यता जानी तय थी. लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा से इस्तीफा कर दिया.

उसके बाद ही उन्होंने अरूण कुमार के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनायी. नीतीश विरोध के कारण ही उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में जगह मिली और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तीन लोकसभा सीटों पर जीत भी हासिल कर ली. उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी बन गये. लेकिन 2017 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गये. उसके बाद ही एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के बुरे दिन शुरू हो गये. हाल ये हुआ कि 2019 के चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट देने का ऑफर दिया गया.

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही उपेंद्र कुशवाहा खुद कह रहे थे कि नीतीश कुमार उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं. नीतीश ने ही बीजेपी को बाध्य कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक से ज्यादा सीट नहीं दी जाये. मजबूरन उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के पाले में गये. लोकसभा चुनाव में उन्हें महागठबंधन में पांच सीटें मिली. हालांकि सारी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव हार गयी. उस हार का असर ये हुआ कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उनका कोई नोटिस ही नहीं लिया. मजबूरन उपेंद्र कुशवाहा को बसपा औऱ ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करना पड़ा. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 94 सीटो पर उनकी करारी हार हो गयी. जीतने की बात तो दूर रही, किसी भी सीट पर उनका प्रत्याशी दूसरे स्थान पर भी नहीं रहा.

दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण करने वाले लोग चिराग पासवान की पार्टी को नीतीश की हार का बड़ा कारण बताते हैं लेकिन वे उपेंद्र कुशवाहा को भूल जाते हैं. बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें ऐसी रहीं जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या गठबंधन को जितना वोट मिला उससे कम वोट से नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव हारी. नीतीश और उनके सलाहकार ये मान रहे हैं कि कुशवाहा के गठबंधन ने जितने वोट काटे वे ज्यादातर कुशवाहा वोट थे. अगर कुशवाहा वोटों का बंटवारा नहीं होता तो जेडीयू 19 सीटें औऱ जीत सकती थी.

दरअसल बिहार की सत्ता पर नीतीश जिस आधार वोट के सहारे काबिज हुए उसे लव-कुश समीकरण माना जाता है. लव यानि कुर्मी औऱ कुश मतलब कुशवाहा. 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम ये बता रहा था कि नीतीश का लव-कुश समीकरण दरक गया है. कुश अलग राह देख रहा है. दिलचस्प बात ये है कि इस समीकरण में ज्यादातर वोट कुश यानि कुशवाहा का ही है. अगर कुशवाहा अलग हो जाये तो फिर नीतीश का क्या हाल होने वाला है ये वो खुद समझ रहे थे. लिहाजा पहले उन्होंने उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मैसेज देने की कोशिश की. फिर ताबड़तोड़ कोशिशें जारी रखी कि उपेंद्र कुशवाहा उनके पाले में आ जायें.

वैसे सियासी गलियारे में में सबसे ज्यादा इस सवाल पर जोर दिया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा औऱ नीतीश कुमार के बीच डील क्या हुई है. जानकार सूत्र बता रहे हैं कि पहले ही नीतीश से धोखा खा चुके उपेंद्र कुशवाहा सारी बात फाइनल करके गये हैं. वो भी मध्यस्थों के सामने. जो बात हुई है उसमें गवाह को भी रखा गया है ताकि नीतीश अगर बाद में मुकरे तो मध्यस्थ वशिष्ठ नारायण सिंह को गवाह के तौर पर पेश किया जा सके.

जेडीयू के एक वरीय नेता के सूचना के अनुसार डील में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मांगें स्वीकार करायी है. पहली मांग है विधान परिषद की दो सीटें. राज्यपाल कोटे से मनोनयन में एक सीट फिर अगले साल होने वाले चुनाव में एक सीट. उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ साथ अपने एक समर्थक को भी विधान परिषद भेजना चाहते हैं. उनकी दूसरी डील मंत्री पद को लेकर हुई है. उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को मंत्री बनाया जा सकता है. तीसरी डील राज्यसभा सीट को लेकर होने की खबर है. सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अगले साल राज्यसभा भेजे जायेंगे.

वैसे उपेंद्र कुशवाहा को आज जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है. लेकिन कुशवाहा खुद समझ रहे होंगे कि ये झुनझुना है. जिस पार्टी में हर बात खुद नीतीश कुमार तय कर रहे हों वहां संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष क्या कर लेगा. उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए राज्यसभा सीट के अलावा समर्थकों के बोर्ड-निगम में एडजस्टमेंट की भी मांग रखी है. इसका भरोसा दिलाया गया है. लेकिन ये फिक्स नहीं हुआ है कि कुशवाहा के कितने समर्थक बोर्ड-निगम में एडजस्ट होंगे.