सीएम ममता बनर्जी ने शरणार्थियों को दिया ये बड़ा तोहफा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार शरणार्थियों को भूमि का मालिकाना हक देगी | ये शरणार्थी लंबे समय से जिन कॉलोनियों में रह रहे हैं उन्हें नियमित किया जाएगा |

ममता बनर्जी ने कहा है कि शरणार्थी लोगों के भी अधिकार होते हैं और तृणमूल कांग्रेस की सरकार उन्हें उनके भूमि से जुड़े अधिकार देगी | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नबन्ना में कहा, ‘हमने सारी जमीन (जहां शरणार्थी बस्तियां हैं) को नियमित करने का फैसला किया है | ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन्हें यहां पर लंबा वक्त हो चुका है | मार्च, 1971 से वे बिना किसी घर या जमीन के रह रहे हैं | मैं मानती हूं कि शरणार्थियों के भी अधिकार (Rights) हैं |

ममता बनर्जी का यह बयान पूरे देश में होने वाले NRC की बहस के बीच आया है | केंद्र सरकार पहले ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की अपनी मंशा जता चुकी है | वरिष्ठ बीजेपी नेता टीएमसी पर पहले से ही बांग्लादेश से आने वाले गैरकानूनी शरणार्थियों को अपनी पार्टी का वोटबैंक के लिए बचाने का आरोप लगाते रहे हैं| इसी आरोप के आधार पर उन्होंने राज्य में भी NRC की प्रक्रिया कराने की बात कही थी |

राज्य सरकार ने पहले भी 94 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित किया था जो कि राज्य सरकार की जमीन पर थीं | यह बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद कही | बनर्जी ने कहा, ‘लेकिन कई सारी शरणार्थी कालोनियां केंद्र सरकार और प्राइवेट पार्टियों की जमीन पर हैं | हम उनसे लंबे समय से इन कॉलोनियों को नियमित करने की बात कहते आ रहे हैं, और उन्हें जमीन के अधिकार दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं. फिर भी, वे उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस भेजते रहते हैं|’