उत्तराखंड में बिजली चोरी रोकने के लिए उर्जागिरी, गांधीगिरी से ली प्रेरणा

उत्तराखंड में बिजली चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसे नियंत्रण में लाने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन (UPCL) ने नया तरीका निकाला है। गांधीगिरी से प्रेरित हो कर कॉर्पोरेशन ने बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जागिरी की शुरुआत की है। इसके तहत अब कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जनता के बीच जा कर बिजली चोरी न करने को लेकर प्रचार-प्रसार के साथ ही जागरूकता अभियान चलाएंगे।

उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य में बिजली चोरी से निपटने के लिए ऊर्जागिरी की शुरुआत की है। इसमें विभाग कर्मचारी जनता को बिजली चोरी न करने के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाएंगे। साथ ही बिजली चोरी संबंधित सूचना विभाग को देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने बताया कि प्रदेश में बिजली चोरी की सूचना देने वाले को 50000 रुपये तक का इनाम देने का प्रावधान किया गया है। जानकारी देने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी।

यूपीसीएल का लक्ष्य ऊर्जा गिरी से लाइन लॉस को 13% तक कम करने का है। ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि सबके सहयोग से बिजली चोरी और लीकेज में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने तथा लाइन लास को कम करने के लिए विभाग की विजिलेंस टीम नियमित रेड कर रही है। और दोषी व्यक्तियों पर विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थानों और स्पेशल न्यायालय में केस रजिस्टर करवाए जा रहे हैं।

पिछले साल हुआ था करोड़ो का नुकसान

ऊर्जा सचिव ने यूपीसीएल को पिछले साल 553 करोड़ रुपये के घाटे पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि यह घाटा वास्तव में नियामक आयोग द्वारा तय की गई विद्युत दरों के अनुपात में केन्द्र सरकार की परियोजनाओं और एक्सचेंज में बढ़ी बिजली दरों की वजह से हुआ है। और यह यूपीसीएल को मिलेगा। वहीँ उत्तराखंड के पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक वीसीके मिश्रा ने भी बयान दिया। उन्होंने इस संबंध में विभागीय स्तर पर की जा रही कार्रवाई की पूरी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने की सराहना

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास स्थित जनता मिलन हॉल में ऊर्जा गिरी अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता के लिए इस अभियान के रूप में एक अच्छी शुरूआत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद राज्य में एटीएण्डसी लॉसेस 52.98 प्रतिशत से घटकर 16.52 के स्तर लाए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 29.52 प्रतिशत से घटकर 14.32 पर लाए गए हैं जो संतोषजनक है। उन्होंने इसे 13 प्रतिशत तक लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की आवश्यकता के अनुरूप बाजार से महंगी बिजली खरीद कर राज्य की जनता तथा उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के प्रयासों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने विद्युत चोरी पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिये यूपीसीएल विजिलेंस सेल को मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूपीसीएल में मुख्य अभियन्ता से अवर अभियन्ता तक सभी को विद्युत संयोजनों की मासिक चेकिंग के लक्ष्य निर्धारित करने को भी कहा।