Mumbai आतंक हमले के मामले में: अमेरिकी सरकार ने राणा की याचिका खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की

Mumbai आतंक हमले के आरोपी ताहव्वुर राणा, जो पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक हैं, ने भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक “विट ऑफ सर्टियोरी” याचिका दायर की थी। राणा के खिलाफ भारत में मुंबई आतंक हमले के मामले में आरोप हैं, और भारतीय सरकार उन्हें भारत लाने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि राणा की याचिका को खारिज किया जाए।

भारत की प्रत्यर्पण की मांग

भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की मांग की है, क्योंकि वह 2008 में Mumbai में हुए आतंकवादी हमले में शामिल था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि राणा ने हमलावरों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता दी थी, और उसे भारत लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा करना बेहद जरूरी है।

निचली अदालतों और फेडरल कोर्टों में हार

राणा ने अमेरिका में कई निचली अदालतों और फेडरल कोर्टों में अपनी प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी, लेकिन उसे हर बार निराशा हाथ लगी। सबसे हाल ही में, अमेरिका के नॉर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपीलीज़ ने भी राणा के पक्ष में फैसला नहीं दिया। इसके बाद, 13 नवंबर 2024 को राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में “विट ऑफ सर्टियोरी” याचिका दायर की, जिसमें उसने भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ एक अंतिम कानूनी प्रयास किया था।

अमेरिका का रुख

अमेरिकी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि राणा की याचिका को खारिज किया जाए, ताकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया में कोई और विलंब न हो। अमेरिकी सरकार ने यह तर्क दिया है कि राणा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, और उसे भारत भेजने से अमेरिकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय की प्रक्रिया को कोई खतरा नहीं होगा।

संभावित प्रभाव और भविष्य

अगर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राणा की याचिका खारिज कर देता है, तो इसका मतलब होगा कि भारत को राणा का प्रत्यर्पण मिल सकता है, और वह मुंबई आतंक हमले के मामले में भारतीय अदालत में पेश हो सकता है। यह भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा, खासकर आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के संदर्भ में।\

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Mumbai आतंक हमले के आरोपी ताहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सरकार ने राणा की याचिका को खारिज करने की अपील की है, और अगर कोर्ट इस अपील को स्वीकार करता है, तो राणा को भारत भेजने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। यह मामला भारत और अमेरिका के आपसी कानूनी और सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक अहम मोड़ हो सकता है।