यूपी: विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे में हो सकता है बड़ा फेरबदल, हो रहा विचार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में पुलिस महकमे में फेरबदल हो सकता है। रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) और उप-निरीक्षकों (सब इंस्पेक्टर) के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया में बदलाव की संभावना है। अधिकारी ने कहा कि यह पुनर्विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लगता है कि मौजूदा स्क्रीनिंग मानदंड उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य भर में पुलिस फोर्स के वितरण को और नियमित पुलिस कार्य को प्रभावित करेंगे।
अधिकारी ने बताया कि एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शीर्ष अधिकारियों के बीच चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आदेश निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करने के लिए है यदि वे मार्च 2022 तक अपनी पोस्टिंग के तीन साल पूरे कर लेते हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘केवल उन्हीं पुलिस कर्मियों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है जिनके खिलाफ कोई शिकायत या जांच लंबित है या पूर्व में चुनाव ड्यूटी से संबंधित शिकायतें रही हैं।’ उन्होंने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में संशोधन पर चर्चा की जा रही है क्योंकि प्राथमिक स्क्रीनिंग ने सुझाव दिया है कि यदि मौजूदा मानदंड को लागू किया जाता है तो राज्य के हर जिले में लगभग 90 प्रतिशत पुलिस कर्मी न्यू पुलिस होंगे। इससे नियमित पुलिसिंग के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में बड़ी समस्या हो सकती है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में तैनात सब-इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी रैंक तक के अधिकारियों की जांच के लिए दो समितियां गठित की थीं। अतिरिक्त महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रशांत कुमार की अध्यक्षता वाली एक समिति जबकि दो अन्य सदस्य निरीक्षकों और एसआई की स्क्रीनिंग करेंगे। इस स्क्रीनिंग कमेटी का उद्देश्य उन पुलिस कर्मियों की सूची बनाना है जो तीन या अधिक वर्षों से एक जिले में तैनात हैं और साथ ही जिनके खिलाफ पूछताछ और शिकायतें लंबित हैं। वहीं कथित रूप से दागी छवि वाले पुलिसकर्मियों को (उनकी वर्तमान पोस्टिंग के) जिलों से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा महानिदेशक (खुफिया) डीएस चौहान की अध्यक्षता वाली एक अन्य तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी इसी तर्ज पर एएसपी और पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) की स्क्रीनिंग करेगी।
