यूपी चुनाव: योगी सरकार शिक्षकों देने जा रही बड़ी तोहफा, जानिए क्या
23000 शिक्षकों की भर्ती करेगी सरकार, 6 जनवरी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र
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लखनऊ. यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जमकर तैयारिया कर रहे है। ऐसे में भाजपा सरकार सभी क्षेत्रों तो धेरने में जुटी है। वही सरकार किसी भी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती है। इसी कड़ी में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने बताया कि विसंगति से प्रभावित लगभग 6000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17000 खाली पदों पर भी भर्ती होगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया है।
आरक्षण में थीं कुछ विसंगतियां
मिली जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग ने पत्र में कहा गया है कि 69000 शिक्षकों की भर्ती में 17000 आरक्षित पद जोड़े जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बात को माना है कि आरक्षण में कुछ विसंगतियां थीं, जिसे अब दूर कर दिया गया है। पत्र में लिखा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के लिए नए सिरे से 17000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

राज्यमंत्री डॉ. सतीश द्विवेदी ने जानकारी
सतीश द्विवेदी ने ट्वीट कर लिखा,”69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17000 रिक्त पदों पर होगी नयी भर्ती.” मंत्री सतीश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। 29 दिसंबर तक अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी। 5 जनवरी तक अभिलेखों का परीक्षण होगा. वहीं, 6 जनवरी 2022 को योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।
22000 आरक्षित सीटें जोड़ने की मांग
उन्होने कहा कुछ अभ्यर्थी शिकायत कर रहे थे कि उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी। उसके बाद अब उनकी मांगों को मान लिया गया है। लखनऊ के ईको गार्डेन में महीनों से अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। दरअसल अभ्यर्थियों ने 69000 शिक्षक भर्ती में 22000 आरक्षित सीटें जोड़ने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 17000 सीटों को ही जोड़ा था।