मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 781 बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को मिला लाभ – उपायुक्त
शिमला : उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गत 2 वर्षों की अवधि के दौरान चंबा जिला में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 781 बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध की जा चुकी है। इस पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई। उपायुक्त ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री आवास मरम्मत योजना के तहत भी लाभार्थियों को मकानों की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया की जाती है। चंबा जिला में अब तक 194 लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं और उन्हें 48 लाख से ज्यादा की मदद प्रदान की गई।
उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चंबा जिला में अब तक 2915 आवास निर्माण मामलों को मंजूरी दी गई। इनमें से 2440 मकानों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित आवास योजनाओं के तहत भी जिले में सैकड़ों परिवारों को आवास की सुविधा दी जा चुकी है।
उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत इस दौरान ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यों पर करीब 118 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। इसमें 93 लाख 30 हजार कार्य दिवस भी अर्जित किए गए हैं। पंचायती राज का जिक्र करते हुए उपायुक्त ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को करीब 93 करोड़ 27 लाख रुपए की धनराशि विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई। जिले की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद की रोकड़ बहियों को प्रिया सॉफ्ट के तहत 100 फ़ीसदी ऑनलाइन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से अब सभी इंद्राज ऑनलाइन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ई-परिवार के तहत जिले की ग्राम पंचायतों में मौजूद परिवार रजिस्टर के ऑनलाइन इंद्राज भी हो रहे हैं। अब तक 99.43 फीसदी इंद्राज ई परिवार में हुए। पंचायती राज विभाग को इसे जल्द सौ फ़ीसदी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि चंबा जिला में कृषि और बागवानी में स्वरोजगार की बड़ी संभावनाओं के दृष्टिगत किसानों और बागवानों को सिंचाई की सुविधाएं देने को लेकर विशेष कार्य योजना के तहत अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इस कार्य योजना में कृषि और ग्रामीण विकास विभागों का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है ताकि जिला में माइक्रो सिंचाई की सहूलियतों का बहुत बड़ा विस्तार हो सके। जल शक्ति विभाग भी अपनी सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जिला में सिंचाई की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है। गत 2 वर्षों के दौरान जल शक्ति विभाग द्वारा 115 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधाएं जुटाने का कार्य पूरा किया है।
रिपोर्ट – महेंद्र वर्मा
