मोदी सरकार व्यापारियों को खुश करना चाहती है, तो इसे जरूर पढ़े

देश में 1 फरवरी को केंद्र सरकार बजट पेश करने वाली है। देशवासियों को उम्मीद है कि ये बजट उनके मुताबिक बनाया जाएगा। वहीं इस बजट पर देश के व्यापारियों की भी नजर बनी हुई हैं। व्यापारियों को आस है कि केंद्र सरकार इस बजट में उनके लिए कई बदलाव करेगी। व्यापारी संगठनों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उनकी मांगों को प्राथमिकता दे। प्रवीण खंडेलवाल जो कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (CAIT) के महासचिव है उनकी सरकार से उम्मीदें कुछ इस प्रकार हैं :

केंद्रीय बजट से व्यापारियों की उम्मीदें

1. व्यापारिक समुदाय सरकार की प्राथमिकता पर होना चाहिए

2. जीएसटी कानून की समीक्षा और जीएसटी कर संरचना के सरलीकरण और युक्तिकरण।

3. व्यापारियों के लिए विशेष आयकर स्लैब बनाया जाए।

4. भारत में तेजी से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने और अपनाने के लिए डिजिटल भुगतान पर बैंक शुल्क की छूट मिले।

5. व्यापारियों के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए नीतियों का समर्थन किया जाए।

6. खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय व्यापार नीति बनाई जाए।

7. गैर तकनीकी वस्तुओं पर चीन और अन्य देशों से आयात पर कस्टम ड्यूटी में वृद्धि की जाए।

8. खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने वाले कई कानूनों की समीक्षा और निरर्थक कानूनों को वापस लेना।

9. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक कई लाइसेंसों के स्थान पर केवल एक लाइसेंस।