झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्ताव को मंजूरी

रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के 57.1 लाख परिवारों को सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के तहत 10 रुपये में धोती-साड़ी दी जायेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत एक साल में दो धोती या लुंगी अथवा दो साड़ी देने को मंजूरी दी गयी। इस साल एक परिवार को एक धोती या लुंगी और साड़ी दी जायेगी। वहीं अगले वर्ष से साल में दो बार दी जायेगी। यह योजना दो सौ करोड़ के बजट से शुरू की जायेगी। इनका वितरण पंचायत और वार्ड स्तर पर पीडीएस दुकानों के जरिये किया जायेगा। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने लॉकडाउन अवधि में सभी बसों, ऑटो और मालवाहक वाहनों का रोड टैक्स माफ करने का निर्णय लिया। इसमें 10.12 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी। विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी।

झारखंड कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

-झारखंड कोषागार संहिता 2009 में संशोधन को मंजूरी

-जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से ली जानेवाली परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 फीसदी कट ऑफ को मंजूरी।

-झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नियमावली में संशोधन। इन संशोधनों के जरिये -जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया जायेगा। वहीं आवास आवंटन में भी पारदर्शिता लायी जायेगी।

-झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन का एनडीडीबी के साथ करार का 2024 तक विस्तार।

-जमशेदपुर में बिरसानगर बागुनहातू जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक मंजूरी। इसमें 30.19 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

-राज्य के प्रतीक चिह्न को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

-झारखंड विधानसभा के तृतीय मानसून सत्र के अवसान को घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

-झारखंड ऑप्थेल्मिक सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिली।

137 एकड़ जमीन की जीआरडीए और नगर विकास विभाग में अदला-बदली, अर्थात अपनी 137 एकड़ जमीन जीआरडीए नगर विकास विभाग को देगा और नगर विकास विभाग अपनी 137 एकड़ जमीन जीआरडीए को देगा।

-प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य विकास कार्यों के लिए 306 एकड़ जमीन आवास बोर्ड को दी जायेगी।

-झारखंड राज्य बंदोबस्त सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गयी।

-राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला के लिए पदों के सृजन को स्वीकृति।

-रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नगर विकास और आवास विभाग की 647.08 एकड़ भूमि रांची स्मार्ट सिटी को हस्तांतरित करने को मंजूरी।

-जिला स्तर पर राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृट तथा प्रखंड और पंचायत स्तर पर 4416 विद्यालयों को आदर्श बनाया जायेगा। इस योजना में पांच साल में 1085 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

-राज्य स्तरीय शिड्यूल ऑपरेट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 2020 को स्वीकृति दी गयी।

-ग्रामीण विकास विभाग की आरआइडीएफ योजना के तहत 50 ग्रामीण पुलों के लिए 135.32 करोड़ का लोन लिये जाने की मंजूरी।

-एचइसी एरिया में 2.9 एकड़ जमीन जीएसटी के कमिश्नर के आफिस के लिए दिये जाने की मंजूरी।

-हाजी हुसैन अंसारी और रामविलास पासवान के निधन पर मंत्रिमंडल की बैठक में शोक व्यक्त किया गया