EWS रिजर्वेशन को लेकर SC के फैसले पर CM योगी आदित्यनाथ की आई पहली प्रतिक्रिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का स्वागत किया है. सीएम योगी ने इसे युगांतकारी निर्णय बताया है.योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, ”माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण की व्यवस्था को वैध करार देने का निर्णय अभिनंदनीय है.” उन्होंने आगे कहा कि ”यह युगांतकारी निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धन-कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर संवैधानिक मुहर है.”

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आई बड़ी रुकावट, टॉप न्यूज़!

बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के लिए कहा है. असल मे कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी. केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोज तैयार किए हैं, उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

अब कोर्ट ने भी उस मामले में अपना आदेश सुना दिया है. कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से ये सिद्ध किया गया है कि उसके ओरिजनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोज पाइरेसी को बल देते हैं. इसी वजह से आदेश में साफ कहा गया है कि दोनों कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन वीडियोज को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं. वहीं दोनों के ही ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है. उन्होंने कहा है कि हमे इस कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. हमे अभी तक आदेश की कोई कॉपी भी नहीं मिली है. हर कानूनी उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा.

 ‘नोटबंदी’ के 6 साल पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा है कि प्रधानमंत्री के बयानों की चमक उतरने लगी है और जनता सच्चाई से रूबरू होने लगी है. छह साल पहले 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी (Demonetisation) घोषणा करते हुए उन्होंने कई दावे किए थे. उनका दावा था कि नोटबंदी से कालाधन खत्म होगा, बाहर गया कालाधन वापस आएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी जबकि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है. अखिलेश ने आग कहा कि अमीर ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है. खाली पेट और खाली जेब भारत को अब विश्वगुरू बनाने का सपना दिखाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- आजम को विधानसभा से अयोग्य ठहराने की इतनी क्या थी जल्दी

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खां की प्रदेश विधानसभा से खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर यूपी सरकार व केंद्रीय चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से खां की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और उनकी याचिका को चुनाव आयोग के स्थायी वकील को भी देने को कहा। पीठ मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर को करेगी। प्रसाद ने दलील दी कि आजम को अयोग्य ठहराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुरूप है। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि याचिकाकर्ता को अयोग्य ठहराने की इतनी क्या जल्दी थी? आपको कम से कम उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए था।

शराब नीति में मनीष सिसोदिया को झटका, केस में आरोपी बनेगा सरकारी गवाह

दिल्ली के उपमुखमंत्री मनीष सीसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में झटका लगा है। दरअसल इस मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि वह बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहते है।

सरकारी गवाह बनने की अर्जी के साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भी माफ किए जाने की अर्जी भी दाखिल की है। अरोड़ा की अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा और बयान दर्ज होगा।