दिल्ली में E-वाहन के लिए हर 3 किमी पर होगा चार्जिंग स्टेशन
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ग्लोबल समिट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी पॉलिसी) पर बोलते हुए हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर में हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूआरआई रॉस सेंटर द्वारा गुरुवार को आयोजित ग्लोबल समिट में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेते हुए गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें शहर में कुल वाहन पंजीकरण में 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन किए जाना शामिल है।
गहलोत ने कहा कि हम हर 3 किमी के भीतर चार्जिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम ऐसे व्यक्तियों को खरीद प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, जो निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि अगस्त 2020 में शुरू की गई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, लगभग 6,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली सड़कों पर उतारा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों।
उन्होंने कहा कि योजना के उचित कार्यान्वयन और दिन-प्रतिदिन के संचालन को सुनिश्चित करने और किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में एक ईवी सेल और एक राज्य ईवी बोर्ड एक सिंगल विंडो सेल के रूप में कार्यरत हैं।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर ई-वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान के तहत ई-वाहनों की उपयोगिता, फायदे और पर्यावरण को होने वाले लाभ के बारे में लोगों को बताया जाएगा।
लोगों से ई-वाहन खरीदने की अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले छह माह में सरकार जो भी वाहन किराये पर लेगी, वह केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्लीवाले हर अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए ई-वाहन की संख्या बढ़ाने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ानी होगी।
स्विच दिल्ली अभियान में लोगों को बताया जाएगा कि वह ई-वाहन के फायदे क्या हैं। ई-वाहन के प्रयोग से प्रदूषण से कैसे निपट सकते हैं यह भी बताया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बाजार एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, औद्योगिक क्षेत्र और खासतौर से युवा इसमें अपनी भागीदारी करेंगे।
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे अधिक भागीदारी वाहनों से निकलने वाले धुएं का होता है। इसलिए हम ई-वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं।
हमारी कोशिश है कि 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों में कम से कम 25 फीसदी ई-वाहन शामिल हों। इसके लिए बीते वर्ष अगस्त में ई-वाहन नीति के तहत 30 हजार से लेकर 1.50 लाख तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया।
तब से अब तक छह हजार से अधिक ई-वाहन पंजीकृत हुए। वाहन खरीदने के बाद तीन दिन में सब्सिडी मिल जाती है। हम अपील कर रहे हैं कि खासतौर पर युवा अपनी पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक खरीदें।
100 ई-चार्जिंग स्टेशन जल्द तैयार होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहन में पेट्रोल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए जरूरी है पर्याप्त मात्रा में ई-चार्जिंग स्टेशन हों। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। निविदा जारी की जा रही है।
जल्द ही 100 ई-चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो जाएंगे।
हम आरडब्ल्यूए, मॉल, निजी दफ्तर परिसर में ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने की अपील करते हैं। सुविधा बढ़ेगी तो लोग ई-वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
