नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस ले सकती है राज्य सरकार, लेकिन करना होगा ये काम 

नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि नेताओं (Cases Against Politicians) के खिलाफ दायर किया गया मुकदमा राज्य सरकार वापस ले सकती है. अगर दुर्भावना से नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है तो मुकदमा वापस हो सकता है. लेकिन जरूरी है कि हाईकोर्ट इस बात की समीक्षा करे कि मुकदमा वापस लेना सही है या नहीं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के सलाहकार ने एक रिपोर्ट जमा की थी, जिसमें बताया गया था कि कई राज्यों ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मुकदमा वापस ले लिया है.

इसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बनाए गए कई विधायक भी थे. सबसे ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में वापस लिए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि सांसदों या विधायकों के खिलाफ कोई भी मुकदमा बिना हाईकोर्ट के आदेश के राज्य सरकार वापस नही ले सकती है.