राफेल, कृषि कानून और कोविड समेत इन मुद्दों पर मानसून सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष

नई दिल्ली. संसद (Indian Parliament) के मानूसन सत्र (Monsoon Session) में विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल सकता है. संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने और 13 अगस्त तक चलेगा. मिली जानकारी के अनुसार इस सत्र में सदन की 20 मीटिंग्स हो सकती हैं. इस बीच विपक्ष पूरी तरह से कमर कस के तैयार है कि वह सरकार को राफेल (Rafale), कृषि कानून (Agricultural Law), महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेरेगा. इस सत्र में कांग्रेस वैक्सीनेशन पॉलिसी (Vaccination Policy), कोविड मैनेजमेंट (Covid19 Management) को लेकर भी सरकार पर निशाना साधेगी. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भूमिका का मुद्दा भी मानसून सत्र में उठ सकता है.

अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि राफेल पर फ्रांस में शुरू हुई जांच, वैक्सीनेशन पॉलिसी, महामारी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल का मुद्दा उठेगा. रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष देश की आर्थिक हालत, कोरोना के चलते रोजगार गंवाने वालों, महंगाई और कोविड मैनजमेंट के मुद्दे पर चर्चा और बहस चाहता है. कांग्रेस के एक नेता के हवाले से कहा गया है कि राफेल पर पार्टी संसदीय समिति से जांच की मांग कर सकती है.

राफेल पर कांग्रेस की क्या है मांग?
गौरतलब है कि कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल विमान सौदे के मामले में न्यायिक जांच आरंभ होने संबंधी रिपोर्ट को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सरकार की ‘चुप्पी’ को लेकर सवाल किया और कहा कि अब सरकार के पास संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है. जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता, तो वहीं पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में खामोश रहककर जवाबदेही से नहीं बच सकती है.

बता दें फ्रांस की समाचार वेबसाइट ‘मीडिया पार्ट’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59000 करोड़ रुपये के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को ‘बहुत संवेदशील’ न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. पिछले दिनों इस रिपोर्ट के आने तत्काल बाद कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग फिर से उठाई थी.

लोकसभा और राज्यसभा आधिकारिक आदेश जारी
वहीं मानसून सत्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं. लोकसभा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘17वीं लोकसभा का छठा सत्र 19 जुलाई (सोमवार) को आरंभ होगा. सत्र का समापन 13 अगस्त (शुक्रवार) को हो सकता है. राज्यसभा के आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘राष्ट्रपति ने राज्यसभा की बैठक को 19 जुलाई को आहूत किया है. सत्र का समापन 13 अगस्त को होना है.’अधिकारियों ने बताया कि मानसून सत्र का आयोजन कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए होगा और सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा. दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होगी. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा के 444 और राज्यसभा के 218 सदस्यों को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है. राज्यसभा की ओर से बताया गया है कि इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी.