राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

जयपुर , राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज शुरु हुए पन्द्रहवीं विधानसभा का छठे एवं बजट सत्र में अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया।

मिश्र ने अपने अभिभाषण में कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में राज्य सरकार द्वारा विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिये को निरंतर गतिमान रखा गया। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्सपूर्ण कदम उठाये गये।

उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए गर्व है कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। कोरोना से कोई जनहानि नहीं हो इस लक्ष्य के साथ इससे प्रभावित व्यक्तियों की आरटपीसीआर जांच सहित संबंधी सभी जांचे एवं उपचार की सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई गई तथा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जरुरतमंदों को भोजन तथा अन्य सुविधाएं भी दी गई।

उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर विकासपरक दृष्टिकोण का दायरा बढाते हुए राज्य की लोककल्याणकारी सरकार ने कृषक ऋण माफी इंदिरा रसोई योजना, औद्योगिक विकास, वन स्टॉप शॉप, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, महिला सशक्तीकरण , जल संरक्षण योजना , पेयजल, बिजली, सड़क शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं एवं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा जैसी योजना का विस्तार कर आमजन में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रदेश की कोरोना जांच क्षममता वर्तमन में 70 हजार आरटीपीसीआर टेस्ट प्रतिदिन हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों का पूरा इलाज नि़शुल्क किया जा रहा है। राजस्थान प्लाज्मा थैरेपी में भी अग्रणी रहा है। कोरोना जनचेतना के लिए प्रदेश में गत वर्ष 21 जून से विशेष जागरुकता अभियान भी शुरु किया गया हैं। विभिन्न विभागों के सहयोग से दो अक्टूबर 2020 से व्यापक स्तर पर कोरोना के विरुद्ध के जन आंदोलन प्रांरभ किया गया। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना भी लोगों के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 33 करोड़ 86 लाख नि:शुल्क जांच की जा चुकी हैं।

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राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण गत 30 जनवरी से शुरु किया गया हैं। इसमें एक करोड़ दस लाख परिवारों को शामिल किया गया हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 24 लाख 23 हजार कृषकों को तीन हजार 973 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया।

किसानों के व्यापक हित के मद्देनजर राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर तीन नये कृषि कानून पारित किये हैं। किसानों की पांच हैक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त रखने संबंधी कानून पारित कि कृषक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में दिसम्बर 2020 तक 11 हजार करोड़ रुपए सेअधिक के अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण्, 244 करोड़ रुपएके मध्यकालीन ऋण एवं 108 करोड रपए के दीर्घकालीन ऋण् वितरित किये जा चुके हैं।

किसानों को कड़ाके की सर्दी में रात को सिंचाई नहीं करनी पड़े इसके लिए अप्रैल 2023 तक पूरे प्रदेश में कृषि सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलबध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
प्रदेश में शिक्षा को मजबूत करने के लिए 31 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए रीअ परीक्षा काआयोजन आगामी 25 अप्रैल को कराये जाना का निर्णय लिया गया है। बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत अब तक आठ सौ करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रुप में वितरित कर लगभग दो लाख 50 हजार बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया हैं।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवीन सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रारंभिक तीन वर्ष तक उद्यमों को विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त करते हुए अब तक आठ हजार 358 उद्यमों को को राज उद्योग मित्र पोर्टल पर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। बाड़मेर रिफाइनरी में का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। परियोजना में अब तक पांच हजार 367 करोड रपए से अधिक की लागत के कार्य कराये जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक आठ हजार 261 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर पांच लाख 11 हजार घेरलू पेयजल कनेक्शन दिये जा चके हैं।