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किसान संगठनों और सरकार के बीच अगली वार्ता 20 जनवरी को

नयी दिल्ली : कृषि सुधार कानूनों और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर…