सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई की पिछली समय सीमा के बजाय 15 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक बने रहने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ के अनुसार, विस्तार “व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित” में दिया गया था। हालांकि, मिश्रा 15 सितंबर की आधी रात को ईडी प्रमुख नहीं रहेंगे।

बुधवार को, केंद्र ने ईडी प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की चल रही समीक्षा के कारण है।

केंद्र ने अपने आवेदन में कहा कि वह एफएटीएफ की चल रही समीक्षा के मद्देनजर 15 अक्टूबर 2023 तक तारीख बढ़ाने की मांग करने के लिए “अदालत से संपर्क करने के लिए मजबूर” है, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है, जहां प्रभावशीलता पर प्रस्तुतियाँ 21 जुलाई 2023 को की गई हैं और साइट का दौरा नवंबर 2023 में आयोजित किया जाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सरकार द्वारा मिश्रा को दिए गए दो कार्यकाल विस्तार को “कानूनी रूप से वैध नहीं” घोषित कर दिया, जिससे उन्हें केवल 31 जुलाई तक नौकरी पर रहने की अनुमति मिल गई।

ठीक एक दिन पहले कि मिश्रा सेवानिवृत्त हुए, केंद्र ने उन्हें एक साल का और विस्तार दिया। ईडी प्रमुख के रूप में यह मिश्रा के कार्यकाल का तीसरा विस्तार था और वह 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहेंगे।

19 नवंबर, 2018 को, मिश्रा को पहली बार दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

उनका कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले, 13 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति ने पूर्व आदेश को संशोधित किया और मिश्रा का कार्यकाल तीन साल तक बढ़ा दिया।