Supreme Court के फैसले के बाद किसान करेंगे बैठक,इस मुद्दे पर करेंगे बातचीत
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कृषि कानूनों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद वे मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा, ‘कोर्ट की ओर से फैसला होने के बाद हम कोर कमिटी की बैठक बुलाएंगे और इसपर अपने लीगल टीम के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है उसका फैसला करेंगे।’ बता दें कि आज (मंगलवार) को किसानों के आंदोलन का 48वां दिन है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसान अब एक बैठक कल करने वाले हैं. यह बैठक किसानों की धरना प्रदर्शन स्थल से लेकर हर ग्रामीण और शहरी इलाकों में होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक में किसान अपनी अगली रणनीति के बारे में बातचीत करेंगे और यह तय करेंगे कि आगे की रणनीति उनको क्या रखने वाली है. जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून को लागू करने पर रोक लगाई है और एक कमेटी बनाने का निर्देश जारी किया है इस कमेटी मेंकरेंगे आपको बता दें कि किसान आंदोलन का लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं जिसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए यह फैसला दिया है. अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद किसानों का क्या रुख रहता है फिलहाल किसानों ने कल बैठक बुला ली है. और कल बैठक में किसान यात्रा करेंगे कि आगे कि वह किस रणनीति की तरफ जाएंगे वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की किसानों की रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं. आपको बता दें कि 26 जनवरी को होने वाले परेड किसानों का कहना था कि वह भी 26 जनवरी को परेड करेंगे।
कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की योजना बन रही है लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं। चीफ जस्टिस शरद बोबडे ने कहा कि कोर्ट एक कमिटी बना रहा है ताकि इन कानूनों की स्पष्ट तस्वीर सामने आए।
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सोमवार को कोर्ट की ओर से दिए गए बयान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम कोर्ट के आभारी हैं कि हमारे मुद्दों पर उन्होंने विचार किया।’ भारतीय किसान यूनियन के राज्य प्रभारी राजवीर जादवन (Rajveer Jadavan) ने भी इसपर अपनी सहमति जताई की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार की इस बात के लिए आलोचना कि वह किसानों के मामलों पर किसी तरह का फैसला नहीं ले रहा है और न ही इस समस्या का समाधान निकाल रहा है।
जादवन ने कहा, ‘किसानों की समस्या का समाधान निकालने में असफल सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने निंदा की है व कोर्ट की ओर से जारी बयान हालात को स्पष्ट करते हैं।’ मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) शरद अरविंद बोबडे कर रहे हैं। दरअसल, तीन कृषि कानूनों के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए DMK सांसद तिरुची सिवा, राजद सांसद मनोज के झा ने कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें गत नवंबर माह से प्रदर्शनकारी किसानों के जारी आंदोलन को भी खत्म करने की मांग की।
