GST कॉउंसिल का प्रस्ताव, राज्य ले सकते है RBI से उधार
आज GST कौंसिल की 41वीं बैठक की गई है। यह बैठक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई में हुई है। उम्मीद लगाईं जा रही थी की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में इस बैठक में कई फैसले लिए भी गए हैं। कई राज्य बहुत पहले से gst मुआवज़े की बात उठा रहे थे ऐसे में इस बैठक में आज इस मुआवज़े पर ही चर्चा की गई है। इसके बाद वित्त मंत्री ने बताया कि पांच घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं।
या तो केंद्र उधार लेकर सभी राज्यों को मुआवज़ा दे या फिर RBI से उधार लें। इस पर राज्य 7 दिनों में अपनी राय दे। ऐसा इस बैठक में कहा गया है। ऐसे में अब 7 दिनों बाद फिर से एक बैठक होगी। जिस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा और यह फैसला राज्य द्वारा दी गई राय पर ही होगा। यह विकल्प सिर्फ इस साल के लिए है। काउंसिल अप्रैल 2021 में फिर बैठेगा और हालात की समीक्षा करेगा। वित्त सचिव के मुताबिक कोरोना की वजह से चालू वित्त वर्ष (2020-21) में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है।
बता दें की सभी राज्य इस समय कोरोना वायरस की मार झेल रहे हैं। जिसके कारण राज्यों को आर्थिक सहायता देनी पड़ रही है। ऐसे में जीएसटी का मुआवजा कैसे दिया जाए, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। राज्यों को चार महीने से मुआवज़ा नहीं मिला है जिसके बाद से ही स्तिथि गंभीर बनी हुई है। सरकार ने हाल में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं।
वहीँ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो पहिया वाहन को लेकर कुछ नहीं कहा। बता दें कि बीते दिनों निर्मला सीतारमण ने दोपहिया वाहन पर जीएसटी कटौती के संकेत दिए थे। वित्त मंत्री ने कहा था कि दोपहिया वाहन न तो विलासिता का सामान है और न ही यह अहितकर सामाना की श्रेणी में आता है इसलिये इस पर जीएसटी दर में संशोधन का मामला बनता है।
