तेलंगाना सरकार का ST समाज के लिए आरक्षण का बड़ा तोहफा

तेलंगाना सरकार का ST समाज के लिए आरक्षण का बड़ा तोहफा

करीब 6 साल पहले तेलंगाना विधानसभा में अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक पास किया गया था, बाद में इसे केंद्र सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा गया, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री KCR के कई अनुरोध के बावजूद ये विधेयक अभी तक लंबित है |

तेलंगाना की KCR सरकार ने दशहरा से पहले एससी-एसटी समाज को बड़ा तोहफा दिया है, सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है. इससे संबंधी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में ST की 10 प्रतिशत आबादी को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है, ये आरक्षण शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में लागू होगा |

इससे पहले सितंबर में ‘आदिवासी-बंजारा आत्मीय सभा’ में केसीआर ने केंद्र पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो तेलंगाना सरकार के प्रस्तावित सरकारी आदेश का सम्मान करना चाहिए या ‘अपने पतन के लिये तैयार रहना चाहिए’.उन्होंने कहा कि ये विधेयक बिना किसी कारण के राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र के पास है,KCR ने आगे कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से अनुरोध कर रहा हूं, क्या आप हमारे सरकारी आदेश का सम्मान करेंगे या इसे अपने पतन का कारण बना लेंगे. मुख्यमंत्री का कहना था कि संविधान में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है. पड़ोसी राज्य तमिलनाडु 69 प्रतिशत तक आरक्षण लागू कर रहा है |

KCR ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही ‘दलित बंधु’ की तर्ज पर ‘गिरिजाना बंधु’ को लागू करेगी,जिसमे जिन आदिवासी परिवारों के पास जमीन या आय के स्रोत नहीं हैं, उन्हें कोई भी व्यवसाय शुरू करने और इससे आजीविका चलाने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे. इससे पहले केसीआर ने आदिवासी भवन और सेवालाल बंजारा भवन का उद्घाटन भी किया |