केजरीवाल सरकार को झटका, केंद्र ने फिर लगाया इस योजना पर ब्रेक

राशन डोर स्टेप डिलिवरी योजना पर फिर रोक लगाने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राशन माफियाओं के दबाव में केंद्र सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना को लागू नहीं करना चाह रही है। पार्टी का आरोप है कि राशन डीलरों की ओर से इस योजना को रोकने के लिए की गई अपील को ही आधार बनाकर इस योजना को रोका गया है। पार्टी ने कहा कि यह हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना भी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगाकर भाजपा और राशन माफिया के नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहती है।

केंद्र सरकार और भाजपा नहीं चाहती है कि दिल्ली से राशन माफिया का नेटवर्क खत्म हो। उन्होंने कहा कि जिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) को लेकर दिल्ली के राशन डीलरों का एसोसिएशन ने कोर्ट में दलील दी थी कि राशन की डोरस्टेप डिलीवरी संभव नहीं है, तब कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया था और कोर्ट का कहना था कि एनएफएसए ऐसी कोई बाधा खड़ी नहीं करता है। केंद्र सरकार अब उसी की अवहेलना कर रही है।

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केंद्रीय खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को भेजे पत्र में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को राशन वितरण करते समय एनएफएसए एक्ट 2013 के मानदंडों और प्रावधानों का पालन करना चाहिए। केंद्र ने कहा है कि होम डिलीवरी के लिए दिल्ली सरकार के साथ विचाराधीन प्रस्ताव एनएफएसए के मानदंडों को पूरा नहीं करता है और इसलिए भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं देता है।

एलजी को मंजूरी के लिए दोबारा भेजी गई है फाइल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने के लिए एक बार फिर इसकी फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी। सरकार का दावा है कि पिछले सप्ताह दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को सशर्त लागू करने की अनुमति दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसका प्रस्ताव एलजी के पास भेजा था। अपील की थी कि उपराज्यपाल दिल्ली कैबिनेट के पूर्व के निर्णय को लागू करने की मंजूरी दे दें जिससे दिल्ली की जनता को राशन की डोरस्टेप डिलीवरी हो सके।