मंजूर नही है मौजूदा एनआरसी, असम बीजेपी के इस ताकतवर नेता की चेतावनी
असम में बीजेपी सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर से वर्तमान एनआरसी पर अपना असंतोष जाहिर कर दिया है | उन्होंने कहा, ‘वर्तमान एनआरसी की लिस्ट स्वीकार करने लायक नहीं है | इसे खारिज किया जाना चाहिए | गृहमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल (CAB) के बाद पूरे देश में एनआरसी लागू होगा | इसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाता | ये डाटा को जारी करने की तारीख पूरे देश के लिए एक ही होगी | इसलिए अब हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में अब क्या किया जाना चाहिए |’
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में एनआरसी ड्राफ्ट आ चुका है | हालांकि इस लिस्ट पर बीजेपी के ही नेताओं और मंत्रियों ने असहमति जताई थी | हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘हमने केंद्रीय गृहमंत्री से निवेदन किया है कि असम एनआरसी को खारिज किया जाए और हमें नेशनल एनआरसी का हिस्सा बनाया जाए | हम राज्य के एनआरसी कॉर्डिनेटर के तरीकों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं | असम सरकार को एक अकेले व्यक्ति (प्रतीक हजेला) के गलत कामों का खामियाजा उठाना होगा | यह एक अपारदर्शी प्रणाली थी, जिसमें किसी के साथ भी न्याय नहीं किया गया |’
असम एनआरसी पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘अभी ये खत्म नहीं हुआ है | लेकिन एक बार नेशनल एनआरसी आ गया तो ये भी खत्म हो जाएगा | यही इस एनआरसी का आधार होगा | जो भी व्यक्ति अपना नाम एनआरसी में जुड़वाना चाहेगा, राज्य सरकार की उसकी मदद करेगी | इस पर खर्च होने वाली न्यायिक फीस का खर्च वहन करने के लिए हम तैयार हैं | हम इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं, जो लोगों के घर तक जाएगा | लोगों को दूर तक जाने की जरूरत नहीं होगी | इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होगी |’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में घोषणा की कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को दोबारा अपडेट किया जाएगा और यह राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा होगा | अमित शाह ने यह घोषणा एक ऐसे समय में की है जब असम में नागरिकता सूची के निर्माण में भारी अनियमितता के आरोप लगे थे और बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया था | इस वर्ष 31 अगस्त को जारी असम की इस एनआरसी सूची से लगभग 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है | सरकार की इस घोषणा पर जहां बीजेपी ने इसका स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस इस पर उखड़ गई है |
कर्नाटक बीजेपी ने केंद्र सरकार की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, ‘एनआरसी इस समय पूरे देश की जरूरत है | देश में अवैध घुसपैठिए न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं | हम केंद्रीय मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही है |’
वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा, ‘एनआरसी अब पूरे देश में लागू होगी | अब देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाएगा | बीजेपी को पहले उस गलती को सुधारना चाहिए जो असम में एनआरसी के कारण पैदा हुई है | वहां पर 19 लाख आवेदक इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं | हम किसी को भी भारतीयों के नागरिकता के अधिकार को छीनने नहीं देंगे |’
