अखबार और मैगज़ीन का रजिस्ट्रेशन हुआ बहुत ही आसान, पत्रकारों पर नहीं होंगे मुकदमें: मोदी सरकार

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार, नया विधेयक पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाएगा और औपनिवेशिक युग के कई दंडात्मक प्रावधानों को अपराधमुक्त करेगा।

राज्यसभा ने गुरुवार को एक विधेयक पारित किया जो मौजूदा कानून की जगह लेता है जो देश में प्रिंट और प्रकाशन उद्योग के पंजीकरण को नियंत्रित करता है।प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 ध्वनि मत से पारित किया गया।विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे मीडिया और प्रकाशन कंपनियों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा, पंजीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी और औपनिवेशिक युग के कई दंड प्रावधानों को अपराधमुक्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक नौकरशाही के बोझ से लेकर व्यापार करने में आसानी तक का सफर तय करता है।उन्होंने कहा, “आतंकवादी गतिविधियों या राज्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को अखबार या पत्रिका शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वर्तमान में, अखबार शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को जिला कलेक्टर के पास एक आवेदन जमा करना होता है, जो शीर्षक उपलब्धता की जांच के लिए इसे भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (आरएनआई) को भेजता है।

पंजीकरण प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है जब आरएनआई कलेक्टर को शीर्षक की उपलब्धता बताता है, जो पीआरबी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अखबार शुरू करने के इच्छुक व्यक्ति को शपथ दिलाता है।