प्रधानमंत्री की घोषणा पर राकेश टिकैत का बयान, जानें क्या कहा
मुजफ्फरनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 महीने में 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी देने की घोषणा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा प्रधानमंत्री की घोषणा को जुमला बताते हुए कहां है कि प्रधानमंत्री का गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा है 8 साल पहले दो करोड़ नौकरियां की घोषणा की गई थी और अभी 18 महीने में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं। इस सरकार का देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का प्लान है।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत द्वारा आज मुजफ्फरनगर में स्थित अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री की 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की घोषणा पर बोलते हुए कहा कि इस सरकार के पास देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का प्लान है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहां की किसानों की समस्याओं को लेकर आगामी 16 तारीख से लेकर और 18 तारीख तक उत्तराखंड के हरिद्वार में तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश के हर एक कोने से किसान भाग लेगा। देखिए आगामी 16 तारीख से हरिद्वार में तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से भारी संख्या में किसान भाग लेंगे और पिछले 6 महीने मैं किसानों के हित में क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी और आगे के लिए प्लानिंग की जाएगी जाएगी आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बिजली की समस्या है हरियाणा में बिजली कम आ रही है और गन्ने का भुगतान कई स्टेट का है इन सभी मुद्दों पर हरिद्वार में किसानों के साथ चर्चा की जाएगी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सीटू प्लस 50 वाला मामला उसके आधार पर एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है दवाइयां महंगी हो रही है इन सभी चीजों पर हरिद्वार में होने वाली मीटिंग में चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री जी ने 18 महीने में 10 लॉक सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है और 1 साल में दो करोड़ प्रधानमंत्री जी का यह गणित समझ में नहीं आया 8 साल पहले यह घोषणा की गई थी की दो करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल अब यह कह रहे हैं की 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का इनका प्लान है क्या देश के बेरोजगार 10 लाख लोगों को रोजगार देने से काम चल जाएगा जो बेरोजगार है उसको महंगाई भत्ता ही दे दे नौकरी देने से पहले बेरोजगार युवकों युवतियों को परिवार के पालन पोषण के लिए महंगाई भत्ता दे देना चाहिए सरकार को उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं राजस्थान और पंजाब में किसानों के ऊपर किए गए मुकदमे वापस हुए हैं कुछ किसानों को मुआवजा भी मिला है उत्तर प्रदेश में अभी तक 16 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है आंदोलन के समय सरकार से यह तय हुआ था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं वापस किए जा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर किए गए मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं।
राकेश टिकैत ( राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन) देखिए आगामी 16 तारीख से हरिद्वार में तीन दिवसीय किसान चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों से भारी संख्या में किसान भाग लेंगे और पिछले 6 महीने मैं किसानों के हित में क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी और आगे के लिए प्लानिंग की जाएगी जाएगी आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बिजली की समस्या है हरियाणा में बिजली कम आ रही है और गन्ने का भुगतान कई स्टेट का है इन सभी मुद्दों पर हरिद्वार में किसानों के साथ चर्चा की जाएगी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट सीटू प्लस 50 वाला मामला उसके आधार पर एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है ।क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है दवाइयां महंगी हो रही है इन सभी चीजों पर हरिद्वार में होने वाली मीटिंग में चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री जी ने 18 महीने में 10 लॉक सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है और 1 साल में दो करोड़ प्रधानमंत्री जी का यह गणित समझ में नहीं आया 8 साल पहले यह घोषणा की गई थी की दो करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल अब यह कह रहे हैं की 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे देश को पूर्ण रूप से बेरोजगार बनाने का इनका प्लान है क्या देश के बेरोजगार 10 लाख लोगों को रोजगार देने से काम चल जाएगा जो बेरोजगार है उसको महंगाई भत्ता ही दे दे नौकरी देने से पहले बेरोजगार युवकों युवतियों को परिवार के पालन पोषण के लिए महंगाई भत्ता दे देना चाहिए सरकार को उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं राजस्थान और पंजाब में किसानों के ऊपर किए गए मुकदमे वापस हुए हैं कुछ किसानों को मुआवजा भी मिला है उत्तर प्रदेश में अभी तक 16 किसानों को मुआवजा नहीं मिला है आंदोलन के समय सरकार से यह तय हुआ था कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे किए गए हैं वापस किए जा रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर किए गए मुकदमे अभी वापस नहीं हुए हैं।