किसान मोर्चा अध्यक्ष का संसद में सरकार से सवाल, राजकुमार चाहर किसानों आय को लेकर कही ये बात

लखनऊ: भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने आज संसद में किसानों को लेकर भाजपा मंत्री से सवाल किया है. राजकुमार चाहर ने कहा देश का किसान जब से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पा रहा. तब से वह पीएम मोदी जी को बार- बार धन्यबाद देता है. इतना ही नहीं किसान यह भी कहते हैं पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढाने की चिंता की हैं. निश्चित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने किसानों की आय बढाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, एक बड़ा योगदान दिया हैं. इसके साथ राजकुमार चाहर ने कहा की मैं बीजेपी सरकार के मंत्री से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अलावा ऐसी कौनसी योजनाएं हैं जिससे किसानों की आय बढ़ सकेगी.

सम्मान निधि के अलावा कौनसी हैं योजनाएं

जिसके बाद संसद में स्पीकर ने मानीय मंत्री जी से कहा कि ऐसी कई हमारी योजनाएं हैं. जिससे किसान अपनी इनकम डबल कर सकते हैं. इतना ही नहीं आने वाले समय के अंदर उन्हें लाभ भी मिलेगा. सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इनकम को बढाने के बजट को बढाने का प्रावधान किया है. साल 2014 तक कृषि का बजट सिर्फ 23 करोड़ रुपये ही रहा,लेकिन नया कृषि बजट 1 लाख 23 करोड़ से भी अधिक का है. वहीं बजट के बाद एमएसपी को ढेढ़ गुना करने का प्रयास किया गया. इन सबके अलावा भी उन्होंने और कई सारे लाभों के बारे में बताया हैं जिसमे मछली पालन, हार्टी कल्चर भी शामिल हैं.

एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर से छोटे किसनों को कैसे मिलेगा लाभ

जिसके बाद राजकुमार चाहर ने कहा सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर,एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा फंड दिया हैं. किसानों के लिए उन्होंने कहा कि मानीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं छोटे किसानों और सीमान्त किसानों के लिए एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसी कौनसी योजनाएं और प्रोजेक्ट हैं जो छोटे किसानों के लिए स्वीकृत किए गए हैं

एग्रीकल्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर से गांव में रहने वाले छोटे किसान सीमान्त किसानों को किस प्रकार लाभ मिल पाएगा ये बताने का मानीय मंत्री जी कष्ट करें. माननीय मंत्री ने कहा मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहली बार योजना का प्रावधान हैं कि किसानों को डायरेक्ट लाभ हो उन्हें वैल्यू मिले. वहीं उन्होंने कहा वैल्यू एडिशन के आधार पर आज इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इस कोरोना काल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.