“प्रधान : पीएम-श्री एमओयू पर हस्ताक्षर की अपील”

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन को शुक्रवार को भेजा गया पत्र पीएम-एसएचआरआई योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के केंद्र की अपील से संबंधित है।

धर्मेंद्र प्रधान ने यह पत्र मुख्यमंत्री स्टालिन को 27 अगस्त को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के बाद भेजा था, जिसमें तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा (एसएस) के तहत धनराशि जारी करने की मांग की थी।

शनिवार को द हिंदू में प्रकाशित लेख ‘शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु से समग्र शिक्षा निधि प्राप्त करने के लिए पीएम-श्री एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा’ के जवाब में केंद्रीय मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह खबर भ्रामक है और इसमें गलत जानकारी दी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि पत्र पीएम-श्री समझौता ज्ञापन और एनईपी 2020 के तहत तमिल भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने के संदर्भ में है, न कि एसएस फंड के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बारे में।

प्रवक्ता ने बताया कि तथ्यों का गलत प्रचार अवांछनीय है और केंद्रीय संदेश से भटका हुआ है। श्री प्रधान ने 30 अगस्त के पत्र में उल्लेख किया था कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु को समग्र शिक्षा के तहत 4305.66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

श्री स्टालिन ने 27 अगस्त के अपने पत्र में आरोप लगाया था कि तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा निधि की पहली किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। मंत्रालय ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया है कि एसएस योजना के लिए पहली किस्त का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है या नहीं।