सरकारी क्षेत्रों की संपत्ति को बचाने कौन आया आगे?
देश में मोदी सरकार द्वारा देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को निजीकरण किये जाने के खिलाफ पिछड़ा-दलित-आदिवासी समाज संगठन 18 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। पिछड़े वर्ग और दलित आदिवासी समुदाय के सहयोग से बने इस संगठन ने पहले भी सामाजिक न्याय और सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष किया है।
इससे पहले प्रतिवाद संगठन ने NEET में पिछड़ों के हक़ मिले के लिए बिहार के भागलपुर में और पेट्रोल की कीमतों के लिए भी प्रतिवाद प्रदर्शन किया है
राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर बहुजन संगठनों व बुद्धिजीवियों द्वारा ओबीसी की हकमारी के खिलाफ आहुत राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत आज भागलपुर स्टेशन चौक पर साझा प्रतिवाद प्रदर्शन व सभा आयोजित हुआ। ओबीसी आरक्षण पर हमले के खिलाफ NEET के ऑल इंडिया कोटे में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने, ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने व निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, मीडिया सहित सभी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने और 2021 की जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने की मांगों के पक्ष में आवाज बुलंद हैं।
