गिलगित-बाल्टिस्तान में नेशनल पार्क बनाना चाहता है पाकिस्तान
पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में दो राष्ट्रीय पार्क स्थापित करने की योजना का विरोध किया है।
उनका कहना है कि स्थानीय लोग इन पार्कों के कारण अपनी आजीविका खो देंगे क्योंकि इसके बाद उन्हें घर बनाने या क्षेत्र में किसी भी तरह की खेती करने की अनुमति नहीं होगी।
डॉन के अनुसार गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा में विपक्ष के नेता अमजद हुसैन एडवोकेट आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने सरकार पर बाहरी निवेशकों की मदद से क्षेत्रों में बेतरतीब निर्माण करने की योजना बनाने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि डायमर में हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 1,989 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाने की योजना है। अस्टोर में नंगा परबत नेशनल पार्क 1,196 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाने की योजना है।
इसके लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी तंत्र की परिकल्पना नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया। उन्होंने दृढ़ता से विरोध करने की बात कही है।
विपक्षी नेता ने कहा, “फैसले के तहत, राष्ट्रीय उद्यानों के निवासी न तो हर्बल उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं और न ही जलाऊ लकड़ी काट सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में बाहरी निवेशकों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर हमें डर है।”
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार स्वदेशी लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे अधिक अधिकार था, लेकिन इस कदम से गिलगित बाल्टिस्तान (जीबी) के लोग प्राकृतिक संसाधनों से आर्थिक लाभ से वंचित हो जाएंगे।
उन्होंने कहा, “राज्य की भूमि के नाम पर लोगों को पहले ही उनकी व्यावसायिक और कृषि भूमि से वंचित कर दिया गया है, और अब राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होने के बाद वे चारा खो देंगे।”
पाकिस्तान सरकार पर लंबे समय से गिलगित बाल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का आरोप है, जिसमें सोना, प्लैटिनम, कोबाल्ट और कीमती रत्न जैसे कीमती धातुएं शामिल हैं। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को इस क्षेत्र में संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है।
भारत ने भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में डायमर-भाषा बांध के निर्माण के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध जताया था और भारतीय क्षेत्रों में सामग्री परिवर्तन लाने के इस्लामाबाद के निरंतर प्रयासों की निंदा की थी।
