सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हैरान करने वाले हैं हालात; केंद्र से मांगा जवाब

वकील संजय पारिख ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि कानून रद्द करने के फैसले के बावजूद पुलिस सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है और लोगों को जेल भेजा जा रहा है. इस पर जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीआर गवई ने कहा, ‘हमें मालूम है. हालात हैरान और चौंकाने वाले है.’ जवाब में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा की नए आई टी एक्ट में फुटनोट में साफ लिखा है की सेक्शन 66 ए को रद्द कर दिया गया है. इस पर जस्टिस नरीमन ने हंस कर कहा कि थानेदार फुटनोट नहीं पढ़ते होंगे.कोर्ट ने फिर केंद्र सरकार को दो हफ्तों में लिखित जवाब देने को कहा कि वह बताए कि देशभर में ऐसे कितने मामले दर्ज हुए और उनका स्टेटस क्या है. तीन हफ्तों के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने आईटी कानून की धारा 66ए को चुनौती दी थी. इसके बाद 24 मार्च 2014 को इसे रद्द कर दिया गया था.