ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा विवाद गरमाया, नए जिले में कोटिया के गांवों को जोड़ा
कोटिया इलाके के 28 राजस्व गांवों में से 21 पर नियंत्रण को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच लंबे समय से विवाद
भुवनेश्वर. आंध्र प्रदेश के एक नया जिला बनाने के बाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश का पुराना सीमा विवाद एक बार फिर से गरमा गया है. आंध्र प्रदेश ने नए जिले पार्वतीपुरम मान्यम में कोटिया इलाके के 28 गांवों को जोड़ा गया है. इस इलाके पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों लंबे समय से अपना-अपना दावा करते रहे हैं. आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया है. जिसके अनुसार कोटिया इलाके के 28 गांवों को पार्वतीपुरम मान्यम जिले में जगह दी गई है. पार्वतीपुरम मान्यम जिले के गठन का मतलब है कि पार्वतीपुरम शहर अब कोटिया इलाके के नए मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा. कोटिया इलाके के 28 राजस्व गांवों में से 21 पर नियंत्रण को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है.
बता दे कि ओडिशा का कहना है कि 1936 में राज्य के गठन के दौरान गलती से 21 गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था. आंध्र प्रदेश जो 1955 में बना था, उसमें भी इन गांवों का गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था. जिसके कारण बाद में दोनों राज्यों के बीच इस इलाके पर अधिकार को लेकर विवाद पैदा हो गया. 1968 में ओडिशा ने इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया. ओडिशा ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश उसकी सीमा के कुछ गांवों में गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 1968 में एक आदेश पारित किया जिसमें कोटिया ग्राम पंचायत के 21 गांवों में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था. ये विवाद पिछले साल फरवरी में एक बार फिर तेज हो गया जब आंध्र प्रदेश सरकार ने कोटिया ग्राम पंचायत के तहत फातुसिनेरी गांव में पंचायत चुनाव कराए. उसी महीने ओडिशा ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की. जिसमें शीर्ष अदालत के आदेश के उल्लंघन पर आंध्र प्रदेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.
कोटिया क्षेत्र को शामिल करने पर प्रतिक्रिया
आंध्र प्रदेश जिले में कोटिया क्षेत्र को शामिल करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कोरापुट के पूर्व सांसद जयराम पांगी ने कहा कि ‘यह आंध्र प्रदेश की साजिश है. चूंकि ये नया जिला आदिवासी बहुल होगा, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के आदिवासी लोगों को लुभाना है. हमने कोटिया में एक विकास परिषद बनाने और क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने के लिए ओडिशा सरकार को कई बार प्रस्ताव दिया है ताकि हम पड़ोसी राज्य के स्थानीय लोगों को लुभाने के प्रयास को रोक सकें.’ जबकि कोटिया की जिला परिषद सदस्य टिकाई जेमेल ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश के कोटिया को नए जिले में शामिल करने के कदम का विरोध करेंगी. ‘कोटिया ओडिशा का है. अगर वे हमें अपने राज्य में शामिल करने का प्रयास करते हैं तो हम आंध्र का विरोध करेंगे.’