यूपी के थानों में अब लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, पुलिस नहीं दे सकेगी थर्ड डिग्री  

लखनऊ:  विधानसभा चुनाव के बीच लगातार योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर रहती हैं. अभी हाल ही में पुलिस कस्टडी में मौत की घटनाओं के बाद भी विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला था. जिसके बाद अब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट  के उस आदेश को लागू कराने जा रही हैं जिसमे कहा गया था कि देश के हर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं. जिसके बाद  गुरुवार को योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रदेश के हर पुलिस थाने में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए के बजट को भी पास कर दिया है.

इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेटसे मंजूरी मिली है उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपने यूनिट और कमांडों ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी.

चीनी मील गन्ना मूल्य के बकाए के भुगतान के लिए  ले सकेंगे कर्ज

राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020- 21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है. गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकारी चीनी मिल गन्ना मूल्य के बकाए के भुगतान के लिए कर्ज ले सकेंगे. इसके अलावा प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वर्ल्ड बैंक भी मदद करेगा. बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद  मिलेगी. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी हैं.