नई आबकारी नीति से अगले एक साल में 3000 करोड़ का होगा फायदा- मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल 41 प्रतिशत कम राजस्व (Revenue) हासिल किया. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मिला राजस्व 23 प्रतिशत कम है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) से दिल्ली सरकार अगले 12 महीनों में 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल करेगी. सिसोदिया ने कहा कि सरकार को शहर के 32 क्षेत्रों में शराब की दुकानों की बोली से लगभग 10,000 करोड़ रुपये हासिल करने की उम्मीद है.
दरअसल, दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद अब शराब के कारोबार में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. शराब की बिक्री के लिए दिए जाने वाले लाईसेंस को लेकर भी नए मानक तैयार किए गए हैं. साथ ही मौजूदा प्राईवेट और सरकारी शराब की दुकानों को भी चरणबद्ध तरीके से बंद करने की योजना पर काम किया जा रहा है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से शराब की प्राईवेट दुकानों (Private Liquor Shops) को जहां आगामी एक अक्टूबर से बंद करने की योजना है. वहीं इनको नया लाईसेंस देने के लिए प्रक्रिया आगामी 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी.
शराब की दुकानों को लाईसेंस आवंटित किया जाएगा
सूत्र बताते हैं कि इस साल 17 नवंबर से प्राईवेट वेंडर्स को लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. यानि 16 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से इन सभी पुरानी दुकानों के शटर बंद कर दिए जाएंगे. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) का मानना है कि इस नीति से राजस्व में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. नई नीति में वार्ड के मुताबिक ही शराब की दुकानों को लाईसेंस आवंटित किया जाएगा. इतना ही नहीं सरकार की ओर से शराब की दुकानों पर बिकने वाली शराब की क्वालिटी की भी जांच की जाएगी. इसके लिए सरकार एक क्वालिटी चैकिंग सिस्टम भी तैयार कर रही है जिसको जल्द ही तैयार कर लिया जाएगा.
