ईसाई और इस्लाम में धर्मान्तरित अनुसूचित जातियों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार पैनल गठित करेगी।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जातियों, या दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने के लिए तैयार है, जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए, द इंडियन एक्सप्रेस ने आज बताया, कि एक पैनल गठित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है और सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय ले सकती है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पहले ही इस कदम को आगे बढ़ा दिया है और गृह, कानून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और वित्त मंत्रालयों के बीच परामर्श चल रहा है, आईई रिपोर्ट में कहा गया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने इस तरह के कदम के लिए हरी झंडी दे दी है। पता चला है कि इस प्रस्ताव पर गृह, कानून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और वित्त मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।