कैबिनेट मीटिंग:मिड डे मील की जगह लेगी पीएम पोषण योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग की। इसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। तीन फैसलों का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहला- दो रेल लाइन का दोहरीकरण। दूसरा- निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय। तीसरा- मिड डे मील की जगह प्रधानमंत्री पोषण योजना।

‘मिड डे मील’ की जगह अब ‘पीएम पोषण’
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ‘पीएम पोषण’ स्कीम शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा।

सरकार ने ‘पीएम पोषण’ स्कीम के तहत अगले पांच साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी।

पीएम पोषण ‘बाल वाटिका’ के बच्चों को भी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक ‘बाल वाटिका’ में आने वाले 1-5 साल के बच्चों को भी पीएम पोषण मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में इस योजना के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

नीमच-रतलाम रेल लाइन का दोहरीकरण
ठाकुर ने बताया कि 1,096 करोड़ रुपए से नीमच-रतलाम रेल लाइन को डबल लाइन में बदलने का फैसला लिया गया है। उनके मुताबिक, राजकोट-कानालुस रेल ट्रैक को भी डबल किया जाएगा। इस रेल लाइन को दोहरा करने पर सरकार 1,080 करोड़ का खर्च करेगी।

ECGC को 5 साल में मिलेंगे 4,400 करोड़
मीटिंग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत सरकार एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) को अगले पांच साल में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी देगी।

59 लाख नए रोजगार पैदा हो सकेंगे
सरकार का कहना है कि ECGC को पूंजी दिए जाने से अगले पांच साल में 5.28 लाख करोड़ रुपए के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे 59 लाख नए रोजगार पैदा होंगे, जिनमें से 2.6 लाख रोजगार के मौके फॉर्मल सेक्टर में बनेंगे।

MSME और लघु उद्योगों को सीधा लाभ
पीयूष गोयल ने कहा कि ECGC को मिलने से MSME और लघु उद्योगों को फायदा होगा। इन उद्योगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा जो भारतीय उद्योग जगत में 97% हिस्सा रखते हैं।ECGC को स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी कराया जाएगा। कंपनी की लिस्टिंग का प्रोसेस तुरंत शुरू किया जाएगा और इसके अगले वित्त वर्ष में लिस्ट होने की संभावना है।

21 सितंबर तक $185 अरब का निर्यात
गोयल ने कहा कि इस वित्त वर्ष में 21 सितंबर तक कुल 185 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है। उन्होंने कहा कि यह इस दौरान किसी भी साल में हुआ सर्वाधिक निर्यात है। ECGC के नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस एकाउंट (NEIA) स्कीम को जारी रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने NEIA ट्रस्ट को अगले पांच साल में 1,650 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इससे 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट दिया जा सकेगा।

NEIA में अब तक 3,091 करोड़ का योगदान
सरकार का कहना है कि NEIA स्कीम के तहत 1,650 करोड़ रुपए के सपोर्ट से देश में 25,000 करोड़ रुपए के माल का उत्पादन हो सकेगा। 2006 में शुरू हुई इस स्कीम में सरकार अब तक 3,091 करोड़ रुपए का योगदान कर चुकी है।

अफ्रीका और साउथ एशिया में ज्यादा फायदा
स्कीम के जरिए शुरुआत से अगस्त 2021 तक 52 देशों में कुल 53,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 213 इंश्योरेंस कवर जारी किए गए हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा अफ्रीका और साउथ एशिया के देशों में प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट में देखने को मिला है। ECGC का NEIA ट्रस्ट विदेश में एग्जिक्यूट कराए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के तहत सिविल कंस्ट्रक्शन, टर्नकी प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट और सर्विस की सप्लाई के लिए इंश्योरेंस देता है।