मणिपुर हिंसा: अमित शाह ने की मुख्यमंत्री से बात, शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बात की और स्थिति का जायजा लिया। केंद्र, जो मणिपुर में स्थिति की निगरानी कर रहा है, ने पूर्वोत्तर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की टीमों को भी भेजा है। आरएएफ दंगा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष बल है। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात की है, जिन्होंने उन्हें जमीनी स्थिति और शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। सेना और असम राइफल्स के जवानों को पहले ही जमीन पर तैनात कर दिया गया है।= इन दोनों बलों के अलावा मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल भी उपलब्ध थे।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरएएफ की पांच कंपनियों को इंफाल ले जाया गया है, जबकि 15 अन्य जनरल ड्यूटी कंपनियों को राज्य में तैनाती के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
सूत्रों ने बताया कि मणिपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की करीब 15 कंपनियां तैनाती के लिए पहले से मौजूद हैं। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 4,000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से बचाया और शरण दी। उन्होंने कहा कि और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि रात में सेना और असम राइफल्स की मांग की गई थी और राज्य पुलिस के साथ बलों ने सुबह तक हिंसा को काबू में कर लिया। उन्होंने कहा, “स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है।”
इंफाल घाटी में वर्चस्व रखने वाले गैर-आदिवासी मीटियों की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मांग के विरोध में चुराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा बुलाए गए ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रैली में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया, जिसके दौरान आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच झड़पें हुईं। अधिकारी ने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। अधिकारी ने कहा कि उत्तेजित युवकों को इंफाल पश्चिम जिले के कांचीपुर और इंफाल पूर्व में सोइबम लेकाई में एकत्र होकर जवाबी कार्रवाई की मांग करते हुए देखा गया।
स्थिति को देखते हुए, गैर-आदिवासी बहुल इंफाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरिबाम और बिष्णुपुर जिलों और आदिवासी बहुल चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनौपाल जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पांच दिनों के लिए निलंबित कर दी गईं।
