कोरोना के हालात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को लिखा पत्र, दिए ये सुझाव

नई दिल्ली. कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक पत्र लिखते हुए उन्हें सात सुझाव दिए हैं. इसके साथ ही उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के इलाज के लिए आम भारतीय को जमीन, गहने बेचने और सेविंग्स को खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से ‘सामूहिक और आपसी सहमति’ का दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया और कहा कि नागरिक समाज और नागरिक समूह एक ‘असाधारण राष्ट्रीय लड़ाई’ लड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र ‘अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है.’

अपने पत्र में खड़गे ने केंद्र से एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है ताकि कोरोना महामारी को काबू करने के लिए सामूहित तौर पर एक योजना तैयार की जा सके. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपए से सभी भारतीयों को टीका लगे.

उन्होंने केंद्र से यह भी कहा है कि वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनिवार्य लाइसेंस का फायदा उठाएं और जरूरी चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट दी जाए- वैक्सीन पर पांच प्रतिशत, पीपीई किट्स पर 5 से 12 प्रतिशत, एंबुलेंस पर 28 प्रतिशत और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर 12 प्रतिशत.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि :

1. कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए ताकि कोरोना से लड़ाई में एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए.

2. आम बजट में कोरोना के लिये आवंटित 35 हज़ार करोड़ का इस्तेमाल लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाए.

3. वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर अनिवार्य लाइसेंसिंग में छूट दी जाए ताकि हेल्थ क्षेत्र के निजी और सार्वजनिक फर्म भी वैक्सीन निर्माण में सहयोग कर सके.

4. जीवनरक्षक दवाओं, मेडिकल सामग्री और वैक्सीन पर से जीएसटी हटाई जाए. केंद्र सरकार को जनता की गम्भीर स्थिति का फायदा नहीं उठाना चाहिए.

5. विदेशों और भारतीय समुदाय की तरफ से आ रही मेडिकल से जुड़ी राहत सामग्री के वितरण में तेजी लाई जाए. सभी राज्यों को समान तरीके से जल्द भेजा जाए.

6. मनरेगा के तहत रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए जिसे पहले कम करके 100 दिन कर दिया गया था. जो लोग शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं उनके जीवनयापन के लिये मनरेगा के तहत बढ़ाए गये 200 दिन से मदद मिलेगी.

7. सरकार अपनी सामूहिक ताकत का फायदा उठाये. कोरोना जैसी महामारी से प्रधानमंत्री कार्यालय अकेले नहीं निपट सकता. भारत के पास मजबूत हेल्थकेयर सिस्टम से लेकर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक समेत तमाम संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में सामूहिक तौर पर करे.