पंजाब में पीएम की सुरक्षा में लापरवाही या साजिश पर SC में दिया लेटर पिटीशन, की ये 4 मांग

लखनऊ: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान पंजाब पहुंचे थे. हालांकि पंजाब दौरे दौरान उनकी सुरक्षा के चूक का मामला सामने आया था. हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. इस कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने एक याचिका भेजी है. याचिका में गौरव द्विवेदी ने न्यायिक जांच कराए जाने और दोषी व लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

गौरव द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजे लेटर पिटिशन में उनसे इस मामले में खुद जांच करते हुए दखल दिए जाने की गुहार लगाई गई है. अब अब यह कोर्ट को तय करना है कि वह इस लेटर को सुनवाई के लिए मंजूर करता है या नहीं.

गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भेजा लेटर पिटीशन

प्रयागराज से लेटर पिटिशन भेजने वाले गौरव द्विवेदी एक वकील हैं. उन्होंने अपनी याचिका में पंजाब के डीजीपी और एसपीजी व एनआईए के डायरेक्टरों के साथ ही 8 लोगों को पक्षकार बनाया है. इस लेटर पिटिशन के जरिए मुख्य रूप से 4 मांग की गई है. ये चार मांगें हैं – पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया जाए, जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करे, एसपीजी व एनआईए समेत तमाम अफसरों से पर्सनल एफिडेविट लेकर उनसे वास्तविकता जानी जाए और पंजाब के डीजीपी व फिरोजपुर के कमिश्नर और एसएसपी को जांच पूरी होने तक सस्पेंड पूर तरह सस्पेंड किया जाए. वकील द्विवेदी ने अपनी लेटर पिटिशन में कहा है कि यह मामला साधारण नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गंभीर है. पूरी घटना देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है. ऐसे में इस मामले में न सिर्फ ज्यूडिशियल जांच होनी चाहिए बल्कि दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए.

लापरवाही का है पूरा मामला- गौरव द्विवेदी

वकील गौरव द्विवेदी के मुताबिक यह पूरा मामला लापरवाही का है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई थी. यह भी देश को पता चलना चाहिए. लेटर पिटिशन में यह भी कहा गया है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में दंगे हुए थे.ऐसे में कहीं देश में एक बार फिर से वही हालात दोहराने की कोई साजिश तो नहीं रची गई थी, यह भी जांच में पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ई मेल के जरिये लेटर पिटीशन भेजने वाले हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी का कहना है कि इस मामले पर कोर्ट तत्काल संज्ञान लेकर सुनवाई करे, इसी वजह से उन्होंने चीफ जस्टिस को ई-मेल के जरिये पिटिशन को लेटर फार्मेट में भेजकर सुनवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि कोर्ट अगर इस लेटर पिटिशन को सुनवाई के लिए मंजूर नहीं करता है तो वह पूरी तरह से कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे और कोर्ट से अपनी मांग को दोहराएंगे