जानिए क्या है योगी आदित्यनाथ का ‘मिशन शक्ति’ अभियान? उद्देश्य और खास बातें

लखनऊ: योगी सरकार ने यूपी में महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए कमर कसी और मिशन शक्ति शुरू किया। इस मिशन की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर से की गई थी। अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरे चरण में अभियान को ऑपरेशन के रूप में संचालित किया किया। इस तरह इस पूरे मिशन को चरणों में बांटकर योगी सरकार ने काम शुरू किया। मिशन शक्ति शुरू होने के बाद यूपी में इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाओं में अपने अधिकार और कानून के प्रति जागरूकता आ रही है। सरकार की मानें तो महिला अपराधों पर भी लगाम लगी है। योगी का मिशन शक्ति एक सफल मिशन बताया जा रहा है। इसकी तीसरी रक्षाबंधन से शुरू किया गया है।

मिशन शक्ति का तीसरा चरण
21 अगस्त रक्षाबंधन के दिन से योगी सरकार ने यूपी में मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया। मिशन शक्ति 3.0 के तहत मुख्यमंत्री योगी ने निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपये व 1.55 लाख बेटियों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा महिलाओं के लिए 30.12 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की।

अधिकारियों को हैं ये निर्देश
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के भीतर महिलाओं से जुड़े अपराधों को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिलाओं व बेटियों से जुड़ी आपराधिक घटनाओं को संवेदनशीलता के साथ लिया जाए। इतना ही नहीं, ऐसी घटनाओं के सामने आने पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।

मिशन शक्ति का यह है उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है। उन्हें स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर करना, महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना है। मिशन के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर जागरूक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए शासन स्तर से कई अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति की खास बातें
– महिलाओं और बच्चियों से सम्बंधित जो भी केस कोर्ट में जाएंगे उन्हें फास्ट ट्रैक भेजकर सुनवाई जल्दी पूरी करवाना।
– रेप केस को सबसे पहले प्राथमिकता देकर दोषियों को कड़ी सजा दिलवाना।
– अभियान से सभी विभागों को एक साथ जोड़ना ताकि महिलाओं को कोई परेशानी न हो।
– यूपी में 24 विभाग चुने गए है, जो सरकारी या स्थानीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं।
– महिलाओं के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति का दोष कोर्ट में सिद्ध होने के बाद सभी चौराहों पर उसकी तस्वीरें लगाना और पहचान उजाकर करना।
– मनचलों और शोहदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें पकड़ना और जेल भेजना।
– सभी पुलिस थानों में महिलाओं के लिए एक अलग हेल्पडेस्क, जहां महिला अधिकारी और सिपाही भी महिला होना।