जानें कोरोना पॉजिटिव होने पर Breastfeeding कराना कितना सही

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान, Breastfeeding कराने वाली माताओं की सबसे बड़ी चिंता, यह थी कि क्या वे अपने बच्चों को breastfeed करा सकती हैं ? अब तक, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां Breastfeeding कराने वाली माताओं, जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव है, के दूध में COVID-19 का एक्टिव वायरस मिला हो. ऐसे मामलों में जहां एक मां को COVID-19 होने की पुष्टि/संदिग्ध होती है, उसे अपने बच्चे को breastfeed कराना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षित है. ऐसा भी देखने को मिल सकता है जहा एक नवजात बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाए ,ऐसे मामलो में बच्चे को वायरस दुसरे स्रोतों से होता है.

गत वर्षो में Breastfeeding को मिले प्रोत्साहन पर कोरोना महामारी ने बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है. कोरोना महामारी का बच्चे और मातृ पोषण कल्याण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम आजीवन देखने को मिल सकता है. जैसा कि कमजोर और हाशिए के बच्चों पर इसका प्रभाव जारी है, यह स्पष्ट रूप से एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास और विकास को प्रभावित कर रहा है. COVID19 द्वारा लगाए गए अतिरिक्त बोझ को देखते हुए, Breastfeeding में प्रगति और वृद्धि की वर्तमान दर और सभी पोषण इंडीकेटर्स स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं. कम घरेलू आय वाली एक बड़ी आबादी, विशेष रूप से हाशिए पर और कमजोर वर्ग, अब खाद्य असुरक्षा की समस्याओं का सामना कर रहे हैं. जिसका सीधा असर बच्चो के पोषण पर पड़ रहा है. यह स्थिति बच्चों के लिए मां के दूध से पोषण और एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए Breastfeeding को और भी महत्वपूर्ण बना देती है.

Breastfeeding सबसे आसान जरिया है जोकि न केवल बच्चे को बिमारियों से लड़ने में मदद करता है बल्कि बाल मृत्यु दर को भी कम करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात की ये माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक बंधन को बढ़ाता है, जो कि अमूल्य है. Breastfeeding बच्चे के स्वास्थ्य और मस्तिष्क निर्माण दोनों के लाभदायक होता है और अर्थव्यवस्थाओं को एक स्मार्ट और अधिक उत्पादक कार्यबल के साथ बढ़ने में मदद करता है. साल 2016 में विश्व बैंक के कीथ हेन्सन ने कहा था कि “यदि Breastfeeding पहले से मौजूद नहीं होती , तो आज इसका आविष्कार करने वाला कोई व्यक्ति चिकित्सा और अर्थशास्त्र में दोहरे नोबेल पुरस्कार का हकदार होता “. यह स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि Breastfeeding के लाभ केवल माँ और बच्चों के लिए स्वास्थ्य लाभ तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनियाभर के देश इससे संभावित आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं. फिर भी Breastfeeding के मामले में हमारे देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रस्ताव और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है.

Optimal Breastfeeding का अर्थ है जन्म के एक घंटे के भीतर Breastfeeding शुरू करना, पहले छह महीनों के लिए विशेष Breastfeeding और कम से कम दो साल की उम्र तक लगातार स्तनपान के कई लाभ हैं. Breastfeeding के पोषण विश्लेषण के बाद विश्व बैंक का ये कहना है कि Breastfeeding लक्ष्य को प्राप्त करने में निवेश किया गया प्रत्येक डॉलर आर्थिक लाभ में $35 का रिटर्न उत्पन्न करता है. इससे ये बात स्पष्ट होती है कि Breastfeeding को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य सेवाओ में खर्च कम किया जा सकता है या कहे कि बचत को बढाया जा सकता है और जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ेगा.

हम सभी जानते हैं कि पांच साल से कम उम्र की मृत्यु दर को रोकने के लिए Breastfeeding सबसे अधिक लागत प्रभावी उपायों में से एक है, इसलिए दुनिया भर में Breastfeeding को बढ़ावा देने और सुधारने के प्रयास किए गए हैं जिससे Breastfeeding की दर में सकारात्मक लेकिन धीमी गति से बदलाव आया है. विश्व स्तर पर, 6 महीने से कम उम्र के 44% शिशुओं को 2019 में विशेष रूप Breastfeeding कराया गई , जो कि 2012 से 37% की अधिक है. इसके विपरीत, भारत में एनएफएचएस 5 (चरण 1) के अनुसार, शिशु मृत्यु दर और पांच वर्ष से कम आयु के कुछ इंडीकेटर्स में सुधार हुआ है, लेकिन यह अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति के बिगड़ने का संकेत देता है. भारत के अधिकांश राज्यों में Breastfeeding की दर में कमी देखने को मिली है. आंकड़ों के अनुसार भारत के 17 में से 10 राज्यों और 5 में से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में की Breastfeeding की शुरुआत में कमी आई है. हालांकि 6 महीने तक केवल कराने वाले Breastfeeding कराने वाले बच्चों की संख्या में सुधार हुआ है. Breastfeeding इंडीकेटर्स में राजधानी दिल्ली का हाल बहुत खराब है.अगस्त 2019 में जारी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, Breastfeeding इंडीकेटर्स में दिल्ली अंतिम 4 राज्यों में शामिल है जहा Breastfeeding की हालत बहुत ख़राब है.

भारत में कुछ नीतियां और कार्यक्रम लागू हैं जिनका उद्देश्य शिशुओं और बच्चों के लिए Optimal Breastfeeding प्रथाओं पर जोर देने के साथ साथ शिशु और छोटे बच्चो के पोषण प्रथाओं को बढ़ावा देना और उनमे सुधार लाना है.
Breastfeeding को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रही है और साथ ही में Breastfeeding को बढ़ावा देने के लिए नयी योजनाए भी लागु कर रही है उन्ही में से एक है – साल 2016 में MoHFW ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर Breastfeeding को बढ़ावा देने और Breastfeeding परामर्श सेवाओं के प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी ‘माँ Mother’s Absolute Affection- MAA’ कार्यक्रम शुरू किया है. यह योजना लोगो में जागरूकता पैदा करने, सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप यानी स्वास्थ्य और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण, सामुदायिक संवाद और स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने जैसे Breastfeeding को प्रोत्साहन देने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

एक और योजना, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रेन (HBYC) को 2018 में होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर (HBNC) के विस्तार के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय आधारित देखभाल प्रदान की जाती है, जिसमें शिशु के 15वें महीने तक बाल पालन प्रथाओं, पोषण परामर्श और Breastfeeding को प्रोत्साहन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है. साल 2017 में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जो गर्भवती और Breastfeeding कराने वाली माताओं के लिए केंद्र प्रायोजित सशर्त मातृत्व लाभ योजना है, शुरू की गई थी (हालांकि यह योजना केवल पहले बच्चे तक के लिए ही सिमित है ). पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से पोषण और आईवाईसीएफ प्रथाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है. इसी तरह, जन आंदोलन के तहत पोशन पखवाड़ा भी एक 15 दिनों तक चलने वाला एक प्रयास है.

स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं- आईएमएस अधिनियम, शिशु दूध विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 जो 1 अगस्त 1993 को लागू हुआ और 2003 में संशोधित किया गया जो कि Breastfeeding की रक्षा, प्रचार और समर्थन करेगा और शिशु आहार का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा; और मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 जिसने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है और कार्यस्थल पर क्रेच सुविधाएं जो कि Breastfeeding कराने वाली माताओं की सहायता के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, माताओं और बाल संरक्षण कार्ड में संशोधन, Breastfeeding और आईवाईसीएफ शिक्षा और ग्राम स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता पर परामर्श बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने और Breastfeeding प्रथाओं में सुधार करने के कुछ और प्रयास हैं. इस तरह के व्यापक और केंद्रित हस्तक्षेपों के बावजूद, हम या तो Breastfeeding दरों में गिरावट देख रहे हैं, या सुधार की गति अपर्याप्त है, जो ये स्पष्ट करता है कि परिचालन और कार्यान्वयन अंतराल को संबोधित करने की आवश्यकता है.