झारखंड सरकार 3 लाख के निवेश पर दे रही है 10 लाख रुपये की सब्सिडी, जानें जरूरी बातें

रांची. झारखंड सरकार लोगों को हर महीने लाखों रुपये की कमाई करने का सुनहला मौका दे रहा है. हेमंत सोरेन की सरकार आत्‍मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्‍ट-वन प्रोडक्‍ट’ अभियान को रफ्तार देने की कोशिश प्रारंभ कर दी है. स्‍वरोजगार के इस अभियान के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्‍थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही स्‍वयं सहायता समूहों को नियमानुसार मदद भी मुहैया कराई जाएगी. जानकारी के अनुसार, झारखंड में ऐसे 5465 यूनिट स्‍थापित करने का लक्ष्‍य रखा गया है. सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुप को ऐसी इकाइयों के लिए कुल लागत का महज 10 फीसद पैसा ही निवेश करना होगा. बाकी की राशि बैंक लोन के जरिये मिलेगी. इस अभियान के तहत 30 लाख रुपये तक की कंपनी खोलने के लिए महज 3 लाख रुपये का ही निवेश करना होगा.

कच्‍चा माल से लेकर मशीन और रनिंग कॉस्‍ट तक में सरकार मदद करने को तैयार है. इस अभियान की खास बात यह है कि यूनिट के सफल संचालन पर सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी भी देगी. झारखंड कैबिनेट की पिछली बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी. ‘दैनिक जागरण’ के मुताबिक, उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभाग इस योजना को गंभीरता से जमीन पर उतारने की तैयारियों में जुटा है.

वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट अभियान के तहत हर जिले के लिए अलग-अलग उत्पादों का चयन पहले ही कर लिया गया है. इन्हीं उत्पादों से संबंधित इकाइयों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने इनोवेटिव पहल की है. इससे राज्य में औद्योगिक माहौल बदलेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा. राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आर्थिक मदद करने का भी निर्णय लिया है और इसके तहत समूहों को कार्यरत पूंजी एवं छोटे उपकरणों की खरीद के लिए प्रति सदस्य 40 हजार रुपये तक की वित्‍तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी. इस प्रकार दस सदस्यों के आदर्श समूह के पास 4 लाख रुपये उपलब्ध हो जाएंगे. इस राशि से उद्योग शुरू करने के लिए ऐसे सेल्‍फ हेल्‍प ग्रुप को मार्गदर्शन भी देने का प्रवधान किया गया है.

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