जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा?

जम्मू-कश्मीर प्रस्ताव की मंजूरी

JKर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है।

कैबिनेट की बैठक

गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्य के मूल स्वरूप को बहाल करने का आग्रह किया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

JK को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370, अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था। इसके बाद राज्य का दर्जा कम होकर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। इस बदलाव के बाद से स्थानीय नेताओं और नागरिकों में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग बढ़ी है।

स्थानीय नेताओं की मांग

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले भी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आवाज उठाई है। उनका कहना है कि JK का विशेष दर्जा उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया था। हालांकि, स्थानीय नेताओं का कहना है कि राज्य का दर्जा बहाल करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।

पीएम मोदी से मुलाकात

सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की योजना बनाई है। इस मुलाकात में वह जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को उठाएंगे।

जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय जनता भी राज्य के दर्जे को बहाल करने के लिए उत्सुक है। कई संगठनों ने इस मुद्दे पर जन जागरूकता अभियान चलाया है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

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जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही और सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है।