कांग्रेस शासित प्रदेशों को कृषि कानूनों के खिलाफ बिल पारित कराने के निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के खिलाफ लाए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अभियान छेड़ रखा है। इस क्रम में सभी कांग्रेस शासित राज्यों को कृषि कानून के खिलाफ बिल लाने का निर्देश दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल लाने की बात कही गई है ताकि सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय किया जा सके।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार शाम एक बयान में कहा कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है कि कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां केंद्र की ओर से पारित कराए गए कृषि संबंधी कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। संविधान का यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है।

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इससे कांग्रेस शासित राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एपीएमसी के विघटन समेत तीन कठोर कृषि कानूनों को दरकिनार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किए गए घोर अन्याय से भी निजात मिलेगी।