उच्च न्यायालय ने जल्द निस्तारण करने का दिया आदेश

राजधानी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन का कहना है कि वह लोग स्वास्थ रक्षक के पद पर साल 1972 से 2002 तक नियमित रूप से कार्यरत रहे। जिसके बाद भारत सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग दिए जाने और योजना के क्रियान्वयन को जारी रखने के आदेश दिए। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही ना होने के कारण मामला उच्च न्यायालय तक गया और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर इस मामले का निस्तारण हो। एसोसिएशन ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि कर्मचारियों के अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में उन्हें जन स्वास्थ्य रक्षक के पद पर पुनर्स्थापित किया जाए।