सरकार ने बनाया सभी को तरक्की में बराबर का हिस्सेदार : नकवी

नई दिल्ली,  केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि “तरक्की के समावेशी तूफान” को “अराजकता के साजिशी उफान” से नहीं रोका जा सकता है।

नकवी ने गुरुवार को यहां केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे हालात में जब किसी सरकार का ‘तरक्की का मसौदा’ ‘वोट का सौदा’ ना हो, मोदी सरकार द्वारा ‘समावेशी विकास’ के जरिये समाज के सभी वर्गों को तरक्की का बराबर का हिस्सेदार बनाने के क्रांतिकारी प्रयासों के परिणाम आ रहे हैं। अफ़सोस की बात है कि ‘आजादी के जश्न’ में भी ‘अराजकता के टशन’ में कुछ नकारात्मक ताकतें लगी हैं। ऐसे लोग देश के सकारात्मक, रचनात्मक माहौल के दुश्मन हैं। सरकार-समाज ऐसे लोगों को माफ़ नहीं कर सकते।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों को वक्फ माफियाओं के चंगुल से निकाल कर इन सम्पत्तियों पर युद्धस्तर पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक गतिविधियों एवं कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। पिछले लगभग छह वर्षों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश के सभी जरूरतमंद क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, गर्ल्स हॉस्टल, आवासीय स्कूल, कौशल विकास केंद्र, बहु-उद्देशीय सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है।

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नकवी ने कहा कि इन ढांचागत सुविधाओं के निर्माण से समाज के जरूरतमंदों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कालेज, अस्पताल, सामुदायिक भवन आदि के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत शत-प्रतिशत फंडिग की है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए देश के सिर्फ 90 जिलों तक सीमित विकास योजनाओं का विस्तार प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतरगर्त 308 जिलों, 870 ब्लॉक, 331 शहर, हजारों गांवों में कर दिया है। इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को हो रहा है।

 नकवी ने कहा कि पिछले लगभग छह वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत देश भर के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आर्थिक-शैक्षिक-सामाजिक एवं रोजगारपरक गतिविधियों के लिए बड़ी संख्या में इंफ़्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जिनमें शामिल हैं- 1527 नए स्कूल भवन, 22877 अतरिक्त क्लास रूम, 646 हॉस्टल, 163 आवासीय विद्यालय, 9217 स्मार्ट क्लास रूम (केंद्रीय विद्यालयों सहित), 32 कॉलेज, 95 आईटीआई, 13 पॉलिटेक्निक, छह नवोदय विद्यालय, 404 सद्भाव मंडप (बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र), 574 मार्किट शेड, 5330 टॉयलेट एवं पेयजल सुविधाएँ, 143 कॉमन सर्विस सेंटर, 22 वर्किंग वीमेन हॉस्टल, 1926 विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं, 5 अस्पताल, 8 हुनर हब, 14 विभिन्न खेल सुविधाएँ, 6014 आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया है।

 नकवी ने कहा कि देश भर में लगभग छह लाख 64 हजार पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियाँ हैं। सभी राज्य वक़्फ बोर्डों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। बड़े पैमाने पर वक्फ सम्पत्तियों का जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम देश के प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा युद्ध स्तर पर चल रहा है। सभी राज्य वक्फ बोर्डों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधा मुहैया करा दी गई है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लेह-करगिल में वक्फ बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर और लेह-कारगिल में गठित होने वाले वक्फ बोर्डों के द्वारा वक्फ सम्पत्तियों का सदुपयोग सुनिश्चित होगा एवं इन सम्पत्तियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल के लिए ”प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम” (पीएमजेवीके) के तहत केंद्र सरकार द्वारा भरपूर मदद की जाएगी।

 नकवी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर एवं लेह-कारगिल में हजारों वक़्फ सम्पत्तियाँ हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। वक्फ सम्पत्तियों के डिजिटाइजेशन एवं जियो टैगिंग/जीपीएस मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जायेगा। कई राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों में गोलमाल और वक्फ माफियाओं द्वारा कब्जे पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकारों को कहा गया है कि ऐसे वक्फ माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित कर वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाए, इस सम्बन्ध में सेंट्रल वक्फ कौंसिल की टीम इन राज्यों का दौरा करेगी।

इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पी. के. दास, अतिरिक्त सचिव एसके देव वर्मन, केंद्रीय वक्फ परिषद के सचिव डाॅ. एसएएस नकवी, परिषद के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।