उद्यमियों के लिए हर जिले में मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार प्रयासरत: मनीष गुप्ता

उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीश गुप्ता ने शनिवार को कहा कि सरकार व्यापारी या उद्यमियों के लिए प्रदेश के हर जिले में सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में व्यापारी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बताया कि बुंदेलखंड को रोजगार का हब बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। बुंदेलखंड में झांसी एक बड़ा केंद्र है जो इस क्षेत्र की राजधानी के रूप में और अपने आस पास के राज्यों के लोगों के लिए यह रोजगार का माध्यम और साधन उपलब्ध कराने की क्षमता रखती है। सरकार इस प्रयास में लगी है कि यहां अधिक से अधिक उद्योग लगाये जाएं और यहां के युवाओं को यहीं रोजगार मिले और प्रतिभा पलायन रूके।
यहां उद्योगों की स्थापना के लिए तीन कलस्टर राज्य सरकार ने स्वीकृत किये हैं एक कलस्टर में 100 से एक हजार लोगों को सीधे तौर पर व पांच से 10 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। बुंदेलखंड में रोजगार के लिए अगर कोई कोल्ड स्टोरेज स्थापित करता है तो सरकार उसे 35 प्रतिशत सब्सिडी पहले साल दी जायेगी। साथ ही एक रूपये प्रतियूनिट बिजली दी जायेगी और 10 साल तक सरचार्ज भी नहीं लिया जायेगा। सरकार यहां निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना की मंजूरी सरकार ने दे दी है। इससे किसानों और व्यापारियों को उच्च कोटि की सुविधाएं यहां मिलेंगी। स्थापना करने वाले मंडी की दुकानों से किराया ले पायेंगे।
प्रत्येक जिले में व्यापारियों और उद्यमियों के हितों की रक्षा के लिए उद्यमी सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है जिसका नोडल प्रत्येक जिले के एडिशनल एसपी को बनाया गया है। बोर्ड की बैठक प्रति मास होगी और व्यापारियों की समस्या का त्वरित निदान जिला स्तर पर ही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों का समायोजन करने के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में 17 विभागों की एक समिति बनायी गयी है जिसमें विभिन्न राशन से जुड़े विभाग, विभिन्न शुल्क प्राप्त करने वाले विभाग के जिला स्तर के अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे। एसएसपी, अपर जिलाजिलाधिकारी नगर एवं प्रशासन सदस्य सचिव होंगे और व्यापारियों की समस्याओं को मासिक बैठक कर निस्तारित करेंगे।
यहां जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पायेगा वह दूसरे स्तर मंडल स्तर पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के पास जायेंगे। इसकी समीक्षा के उपरांत शासन स्तर पर मामलों को देखा जायेगा। इसी माह से यह बैठक यहां भी शुरू होंगी कई जिलों में शुरू हो चुकी हैं।
सरकार व्यापारियों की समस्याओं में साथ खड़ी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों को दुर्घटना में घायल होने पर या मृत्यु होने पर 10 लाख की सहायता राशि दी जायेगी जिसमें पांच लाख मृतक के नामित परिजन के खाते में सीधे शासन स्तर से दिये जायेगें जबकि पांच लाख जिला स्तर से जारी किये जायेंगे। व्यापारियों के लिए पेंशन योजना भी शुरू की गयी है। इतना ही नहीं उनके बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाने और छोटे कामगारों को भी हर संभव मदद के लिए सरकार काम कर रही है।
सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद किसान, व्यापारी और युवा वर्ग के बीच पनप रहे असंतोष के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उपाध्यक्ष ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन को वस्तुस्थिति जानने के लिए ही समीक्षा की व्यवस्था की गयी है और इसके कहीं किसी स्तर पर कोई लापरवाही पायी गयी तो जिम्मेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी।