महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर जाने कोरोना तक का हाल, पढ़ें आज की 10 बड़ी खबरें

महाराष्ट्र की राजनीति में हुई ऐतिहासिक बगावत पर नेताओं की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया के आसार हैं। एक ओर जहां आज शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। वहीं, एकनाथ शिंदे और दो निर्दलीय विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिरवाल पर उद्धव कैंप का पक्ष लेने के आरोप लगाए गए हैं और उन्हें हटाए जाने की मांग उठी है।डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने शिवसेना की तरफ से दी गई अर्जी स्वीकार कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर 16 विधायकों को नोटिस जारी कर सकते हैं। पार्टी ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। खबर है कि MLAs से 26 जून शाम 5 बजे तक जवाब मांगा जाएगा।

1  ‘सेना को कुछ होता है तो मुंबई जलती है’, हाई अलर्ट पर पुलिस; शिव सैनिक बढ़ा सकते हैं सरकार की मुश्किलें

महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। दरअसल, इस बात का डर है कि शिव सैनिक पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट अभी कुछ और दिन तक जारी रह सकता है। जानकारों का कहना ​​है कि अगर सैनिकों को हिंसा फैलाने से नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह केंद्र के लिए एक मौका हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जा सकती है। ऐसे में मौजूदा सरकार के पास सत्ता बनाए रखने का मौका नहीं होगा।

2-राष्ट्रपति चुनाव: यशवंत सिन्हा ने PM मोदी से मांगा समर्थन, हेमंत सोरेन को भी लगाया फोन

राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से 18 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उनका समर्थन मांगा।लसिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी फोन किया और उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की उस प्रतिबद्धता की याद दिलाई जब उन्हें (सिन्हा) राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सूत्रों ने कहा, ‘हमने अपना अभियान शुरू कर दिया है और चुनाव में समर्थन लेने के लिए सभी तक पहुंचेंगे।’ उन्होंने कहा कि सिन्हा ने मोदी और सिंह के कार्यालयों में फोन किया और अपनी उम्मीदवारी के समर्थन के लिए एक संदेश छोड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने गुरु और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी संपर्क किया। सिन्हा सोमवार को दोपहर बाद शीर्ष विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

3-बालिग बेटी भी गुजाराभत्ता की हकदार, उठाना होगा शिक्षा का खर्च, अदालत ने पिता को दिए आदेश

एक बालिग बेटी के गुजाराभत्ता याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने पिता को कहा है कि वह बेटी को गुजाराभत्ता रकम के तौर पर दस हजार रुपये की भरपाई करें। अदालत ने पिता की इस दलील को खारिज कर दिया कि बेटी बालिग है। अब वह गुजाराभत्ता मांगने का अधिकार नहीं रखती।कड़कड़डूमा स्थित परिवार अदालत ने अपने फैसले में कि कानून के हिसाब से बेटी बालिग होने तक ही नहीं बल्कि शादी से पहले तक पिता से अपने तमाम खर्च प्राप्त कर सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर पिता यह कहता है कि वह आर्थिक रुप से कमजोर है और बेटी को गुजाराभत्ता नहीं दे सकता, तो ऐसे में पिता की हैसियत के हिसाब से बेटी गुजाराभत्ता पाएगी।

4-पाकिस्तान का नापाक झूठ उजागर! 26/11 के मास्टरमाइंड साजिद मीर को लाहौर कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों में से एक और मुंबई के 26/11 अटैक के मेन हैंडलर साजिद मीर को पाकिस्तान में 15 साल की सजा सुनाई गई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, साजिद को ये सजा टेरर फाइनेंसिंग के मामले में सुनाई गई है. इसी के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा झूठ भी सबके सामने आ गया है. पाकिस्तान दावा करता रहा है कि मुंबई हमले का मुख्य कर्ता-धर्ता साजिद मीर उसके देश में नहीं है और संभवतः उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अब लाहौर की एंटी टेररिजम कोर्ट द्वारा उसे सजा सुनाए जाने से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है.

5-मृत्युदंड को ‘अनावश्यक’ बनाने का हमारा प्रयास नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्‍यों कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच के बाद आदेश दिए गए हैं, उनमें मृत्‍युदंड (Death penalty) से बचने के तरीके तलाशना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करना होगा. कोर्ट ने एक बेहद अहम मामले में यह बात फैसला सुनाते हुए कही है. सुप्रीम कोर्ट ने साढ़े सात साल की मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग बच्ची के साथ 2013 में हुए बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है. तीन सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड दिए जाने के राजस्थान हाई कोर्ट के 29 मई, 2015 के आदेश को बरकरार रखा है.

6-मंत्रियों की समस्याएं दर्ज होंगी ऑनलाइन, निपटारा करने के लिए लगेंगे अफसर, CM योगी रखेंगे नजर

योगी सरकार के मंत्रियों के हालिया दौरे में आई शिकायतों का समाधान करने में अब अधिकारियों को ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके द्वारा किए गए दावे न केवल लिखित में होंगे बल्कि ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। इस तरह उनके दावों की परख अब आसानी से व जल्द हो सकेगी। क्योंकि सब रिकार्ड में रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पर निगाह रखेंगे।योगी सरकार ने विकास कार्यों में तेजी के लिए नया निर्णय लिया है। इसके तहत मंत्रियों ने अपने जिलों का दौरा कर उससे संबंधित रिपोर्ट सीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड कर दी। अब संबंधित अपर मुख्य सचिवों व प्रमुख सचिवों को अपने-अपने विभाग के मंत्रियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पढ़ कर उसमें आई शिकायतों का निपटारा कराना होगा। इसके बाद इसे उसी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर आख्या विंडो पर क्लिक कर उस पर समाधान को फीड कराया जाएगा। जिले स्तर पर डीएम संबंधित समस्याओं का समाधान करा कर रिपोर्ट अपलोड करेंगे।

7-1 जुलाई से बदल जाएगी ऑफिस की टाइमिंग! सैलरी- PF पर भी असर

देश में 4 लेबर कोड (श्रम संहिता) के लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलरी, कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग, पीएफ कंट्रीब्युशन के अलावा ग्रेच्युटी आदि पर असर पड़ने की संभावना है।आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लेबर कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद राज्यों को अपनी तरफ से नियमों को तैयार करने को कहा गया। बीते दिनों श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि केवल 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ड्राफ्ट नियमों को तैयार किया है।

8-SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, इस नए टोल-फ्री नंबर पर भी मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं

देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए है। बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए एक नया टोल-फ्री नंबर लॉन्च किया है। यह टोल-फ्री नंबर 18001234 है। इस पर कॉल कर आप एसबीआई की बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सुविधाओं के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। बीते दिनों एसबीआई ने सोशल मीडिया पर इस टोल-फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी थी।इस नए टोल-फ्री नंबर का उपयोग करते हुए आप बैलेंस इंक्वायरी, अंतिम 5 लेनदेन, एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट की अपील कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग और डिस्पैच स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चेक बुक के डिस्पैच स्टेटस के बारे में पूछ सकते हैं।

9 लोकल ट्रेनों में मास्क पहनना हो सकता है जरूरी! सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही मुंबई उपनगरीय (लोकल) ट्रेनों में फिर से फेस मास्क अनिवार्य करने की संभावना की समीक्षा की. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में मौजूदा कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की.  न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के हवाले से लिखा है कि बैठक में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उपनगरीय ट्रेन यात्रियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य करने की संभावना पर भी चर्चा की.

10-मत दीजिए मुफ्त अनाज, वर्ना खजाने पर पड़ेगा बड़ा बोझ, PMGKAY पर सरकार को चेतावनी

गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना – ‘पीएम-जीकेएवाई’ को सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ आ सकता है। यह आशंका वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग को है। व्यय विभाग के मुताबिक अब जब महामारी का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है।अब तक कितने रुपये हुए खर्च: आपको बता दें कि मार्च 2022 में, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) योजना को और छह महीने यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया था। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। इससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।